केरळात कर्मचाऱ्यांच्या अभिव्यक्तीला लगाम

केरळात काँग्रेस सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या साहित्यिक, सर्जनशील, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधील सहभागावर अंकुश आणणारा आदेश जारी केला आहे

तिरुवनंतपुरम : केरळात काँग्रेस सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या साहित्यिक, सर्जनशील, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमधील सहभागावर अंकुश आणणारा आदेश जारी केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या टीव्ही टॉक शो किंवा बातम्यांवर आधारित कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. साहित्यिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यामागे लाभाचा उद्देश नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर त्यांच्या अर्जांची गुणवत्ता तपासून परवानगी दिली जाईल. या निर्बंधाची व्याप्ती कर्मचाऱ्यांचे संशोधन आणि साहित्यविषयक कार्यासाठीही राहणार आहे.
केरळ सरकारने शासकीय नोकरदारांसाठी कलम ४८ नुसार आधीच आचारसंहिता लागू केलेली आहे. त्यांना आधीपासूनच साहित्य, संस्कृती आणि अन्य कार्यक्रमांत सहभाग नोंदवायचा झाल्यास सशर्त परवानगी घेणे आवश्यक असताना कर्मचारी परवानगी घेत नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी म्हटले.
अखेर वादग्रस्त आदेश स्थगित
दरम्यान, चौफेर टीका होऊ लागताच केरळ सरकारने सोमवारी रात्री हा वादग्रस्त आदेश स्थगित केला आहे. संबंधित आदेश फार पूर्वीचा असून त्यामुळे वाद निर्माण होण्याची परिस्थिती जाणून घेण्याबाबत मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी मुख्य सचिव जीजी थॉमसन यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)