लखनऊ : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात उत्तर प्रदेशात झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी त्यांना उत्तर प्रदेश सरकारने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्याला उत्तर देण्यासाठी या दंगलखोरांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.निदर्शनांनंतर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निदर्शनांची छायाचित्रे व व्हिडिओ फिती यांची छाननी करून दंगेखोरांना शोधून काढा व त्यांना नोटिसा बजावा, असे आदेश पोलिसांना दिले होते. एकट्या लखनऊमध्ये सुमारे १५० नोटिसा बजावण्यात आल्या असून दंगेखोरांना स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. स्पष्टीकरणामुळे चौकशी समितीचे समाधान न झाल्यास त्या दंगेखोरांकडून भरपाई वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.भरपाईची रक्कम भरण्याची ऐपत नसेल तर त्याची मालमत्ता जप्त केली जाईल. तिच्या लिलावातून येणाºया पैशातून भरपाईची वसुली होणार आहे. सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करून तिच्या लिलावातून भरपाई वसूल करावी या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली दिलेल्या निकालाचा उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या कारवाईसाठी आधार घेतला आहे.निदर्शकांवर पोलिसांनी पाशवी बळाचा वापर केला हा आरोप खोडून काढण्यासाठी दंगेखोरांच्या व्हिडिओ फिती राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला पाठविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संबंधित अधिकाºयांना दिले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल निदर्शक खोटीनाटी माहिती अल्पसंख्याक समाजामध्ये पसरवत आहेत, असेही योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटलेआहे. (वृत्तसंस्था)दोन आठवड्यांनी बाळाची भेटनागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात निदर्शने करणाºया व १९ नोव्हेंबर रोजी अटक झालेल्या दाम्पत्याला तब्बल दोन आठवड्यांनी गुरुवारी जामीन मिळाला. त्यानंतरच ते आपल्या १४ महिन्यांच्या बाळाला भेटू शकले.एकता व राजशेखर अशी त्यांची नावे असून इतक्या दिवसांनी आपल्या बाळाला पाहून दोघेही भावनिक झाले होते. हे दाम्पत्य स्वयंसेवी संस्था चालवितात. ते दोघे व अन्य ५६ निदर्शकांना वाराणसीतील न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.बाळाला पाहिल्यानंतर मला झालेला आनंद शब्दांच्या पलीकडचा होता, असे एकताने पत्रकारांना सांगितले.
नोटिसांना उत्तर द्या; दंगेखोरांना ७ दिवसांची मुदत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 3, 2020 02:38 IST