जीवनाची गुणवत्ता वाढवणारा पायाभूत सुविधांचा संकल्प?

गेल्या आठवडय़ात ‘लोकमत’च्या माध्यमातून आपण पायाभूत सुविधांच्या अभावांचा आढावा घेतला होता. त्यापासून आपल्याला होणा:या त्रसाबद्दलही जाणून घेतले होते.

चंद्रशेखर नेने 

गेल्या आठवडय़ात ‘लोकमत’च्या माध्यमातून आपण पायाभूत सुविधांच्या अभावांचा आढावा घेतला होता. त्यापासून आपल्याला होणा:या त्रसाबद्दलही जाणून घेतले होते. त्यादृष्टीने आता आपण या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासंबंधी काही तरतूद आहे का, हे बघू या.  

उत्तम रस्त्यांमुळे माणूस जसा एखाद्या ठिकाणाहून दुस:या ठिकाणी जाऊ शकतो; सुलभतेने आणि सुरक्षितपणो मालवाहतूक करू शकतो. ग्रामसडक योजनेसाठी 14,389 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणो साडेआठ हजार किमीचे रस्ते बांधण्याची योजना व त्यासाठी 37,8क्क् कोटींची तरतूद आहे. या निधीतून प्रत्येक गावार्पयत अगदी सहजपणो रस्ता पोहोचेल. 

पिण्याचे पाणी ही दुसरी महत्त्वाची गरज आहे. त्यासाठी 3,6क्क् कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु ती पुरेशी आहे, असे म्हणता येणार नाही. सिंचनासाठी 1,क्क्क् कोटी राखून ठेवले आहेत, परंतु हा निधी सुद्धा पुरेसा नाही. या दोन्ही गरजांची पूर्तता प्रामुख्याने राज्यांनी करायची आहे. त्यामुळे या निधीचा विनियोग केंद्र सरकार दिशादर्शक प्रकल्पांसाठी करेल, अशी अपेक्षा आहे. स्वच्छ भारताचा संकल्प साकारण्यासाठी (शहरी स्वच्छता) 5क्,क्क्क् कोटी रुपये राखून ठेवलेले आहेत. या निधीतून स्वच्छता अभियानाची उत्तम अंमलबजावणी करता येऊ शकेल. स्वच्छता योजनेचा एक अनुषंगिक फायदा म्हणजे नागरिकांच्या आरोग्याचीही काळजी आपोआप घेतली जाईल. त्यामुळे निरोगी नागरिक राष्ट्राच्या उत्पादकतेमध्ये योगदान देतील. आरोग्यसंपन्न भारतामुळे वैद्यकीय खर्चात बचत होऊ शकेल.

शिक्षणासाठी या अर्थसंकल्पात विविध कलमांखाली मोठय़ा निधीची तरतूद केली आहे. मोदी सरकारने देशाची मोठी लोकसंख्या ही एक ‘लायबिलिटी’ न मानता ती ‘अॅसेट’ असल्याची भविष्यवेधी भूमिका घेतली आहे. या ‘अॅसेट’चे मूल्यवर्धन करण्यासाठी त्यांचे आरोग्य सुधारणो आणि कौशल्यात (स्किल) वाढ करणो ही सरकारने स्वत:ची प्राथमिक जबाबदारी मानली आहे. अर्थात सर्व पायाभूत सुविधांप्रमाणोच या गुंतवणुकीलाही फळे येण्यासाठी थोडा काळ द्यावा लागेल. त्यासाठी आपल्याला तेवढा धीर धरणो भाग आहे. 

 

‘स्मार्ट सिटीज’चे होणार फायदे 

खेडय़ातून विशिष्ट महानगरांमध्ये बेरोजगार तरुणांचा वाढता ओघ त्यामुळे थांबविता येईल. छोटय़ा शहरांना वेगळ्य़ा सेवासुविधा पुरविण्यामुळे  रोजगारांची निर्मिती होते. 

 

ही गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल, असे वाटते. विविध प्रकल्पांमधील गुंतवणुकींशिवाय इतर अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत. देशाच्या सीमा विभागात उत्तम सुविधा उभारणो, ईशान्य भारतात रेल्वे आणि रस्ते उभारणी, संपूर्ण भारतात 24 तास वीजपुरवठा करणो, गरिबांसाठी मोठय़ा संख्येने स्वस्त घरे बांधणो (8,क्क्क् कोटींची तरतूद) इत्यादी प्रकल्पांचा त्यात अंतर्भाव आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट जरी फार भव्यदिव्य असले तरीही त्याचे यश, सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि सध्या तरतूद केलेल्या निधीतच पूर्ण होण्यात आहे.