रिझर्व्ह बँकेला नकाराधिकार हवाच

रिझर्व्ह बँकेला सरकारने तयार केलेल्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागते. ही बँक सर्व बंधनांपासून मुक्त नाही, हे खरे असले तरी स्थूल अर्थव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेला सरकारने तयार केलेल्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागते. ही बँक सर्व बंधनांपासून मुक्त नाही, हे खरे असले तरी स्थूल अर्थव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सरकारमधील वरिष्ठ पातळीवरील व्यक्तींनाही प्रसंगी ‘नाही’ म्हणण्याची रिझर्व्ह बँकेची क्षमता अबाधित राहायला हवी, असे आग्रही प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे मावळते गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शनिवारी येथे केले.
तीन वर्षांची कारकीर्द संपवून रविवारी निवृत्त होण्याआधी येथील सेंट स्टिफन्स कॉलेजमध्ये डॉ.राजन यांचे ‘केंद्रीय बँकेचे स्वातंत्र्य’ या विषयावर शेवटचे जाहीर भाषण झाले. डॉ. राजन पुन्हा अध्ययन व अध्यापनाकडे वळणार आहेत. शक्तिशाली पद निम्न हुद्यावर ठेवणे धोकादायक होऊ शकते, असे सांगून त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा हुद्दा वाढविण्याचाही आग्रह धरला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

केंद्रीय बँकेला केंद्र व राज्य सरकारांच्या वरिष्ठ पातळीविरुद्ध वेळोवेळी जोरकसपणे बाजू लावून धरावी लागते. या संदर्भात माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांच्या विधानांना उजाळा दिला.

रिझर्व्ह बँक बळकटच हवी
भारतासाठी बृहत् आर्थिक स्थैर्य खूप महत्त्वाचे आहे आणि याबाबत समस्या निर्माण झाल्यास ती दूर करता यावी यासाठी या बँकेकडे स्रोत, ज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ असायला हवे.
बृहत् आर्थिक स्थैर्यासाठी भारताला बळकट आणि स्वतंत्र रिझर्व्ह बँकेची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या जबाबदाऱ्यांबाबत अस्पष्टता असेल तर तिच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत राहील, असेही डॉ. राजन म्हणाले.

मंडळाने निगराणीची भूमिका बजवावी
सरकारद्वारे नियुक्त रिझर्व्ह बँक मंडळाने निगराणीची भूमिका बजवायला हवी. कारण, या मंडळात माजी अधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि सरकारने नियुक्त केलेले लोक असतात. अर्थसंकल्प, परवाना, नियमन आणि निरीक्षण या मुद्यांशी संबंधित रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णयांना एकतर या मंडळाकडून मंजुरी दिली गेली पाहिजे किंवा त्याच्या एखाद्या उपसमितीने हे काम पाहायला हवे.