नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे व एकूणच न्यायालयाच्या कारभाराविषयी गेल्या जून महिन्याच्या अखेरीस केलेल्या दोन टष्ट्वीटवरून ‘कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट’बद्दल दोषी ठरविलेले वकील प्रशांत भूषण यांना या प्रमादाबद्दल काय शिक्षा द्यायची, याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला.
भूषण यांनी आपल्या टष्ट्वीटचे समर्थन करून केवळ शिक्षा टाळ्ण्यासाठी माफी मागण्याचा अप्रामाणिकपणा करण्यास शुक्रवारी नकार दिल्यानंतर न्यायालयाने भूषण यांना त्यावर फेरविचार करण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी दिला होता. त्यानुसार हे प्रकरण शिक्षेवर विचार करण्यासाठी न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी आले. भूषण यांनी आपली आधीचीच भूमिका पुन्हा अधिक ठामपणे मांडली. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन यांनी, न्यायालय भूषण यांच्या मानगुटीवर बसून जबरदस्तीने माफी घेऊ शकत नाही, असे सांगून शिक्षा ठोठावून भूषण यांना ‘हुतात्मा’ न करण्याचे आवाहन केले.
भूषण जराही बधायला तयार नाहीत तेव्हा आता काय करावे, असे विचारले असता अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी न्यायालयाने मन मोठे करावे आणि भूषण यांना शिक्षा न देता फार तर समज द्यावी, असे मत पुन्हा एकदा मांडले.
दुसरे प्रकरण खंडपीठाकडेभूषण यांच्याविरुद्धचे नऊ वर्षांपूर्वीचे आणखी एक ‘कन्टेम्प्ट’चे प्रकरणही याच खंडपीठापुढे होते. त्यात ‘कन्टेम्प्ट’ आणि नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा तौलनिक विचार करण्यासाठी खंडपीठाने काही मुद्देही नक्की केले होते; परंतु न्या. मिश्रा येत्या २ सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत असल्याने ती सुनावणी करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी अन्य एखाद्या सुयोग्य खंडपीठाकडे सोपवावे, असे आताच्या खंडपीठाने सांगितले. हा कन्टेम्प्ट भूषण यांनी ‘तेहलका’ नियतकालिकास दिलेल्या मुलाखतीबद्दल आहे.