राजस्थानमध्ये आरक्षण ६८ टक्क्यांवर

जयपूर, दि. २३ -  पाटीदार पटेल समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून हार्दिक पटेलने गुजरात वेठीस धरलेले असताना आणि आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याबद्दल सरसंघचालक मोहन भागवतांनी केलेल्या विधानामुळे संपूर्ण देश ढवळून निघालेला असतानाच राजस्थान सरकारने ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादा ओलांडत ते ६८ टक्क्यांवर नेले आहे. राजस्थान विधानसभेने मंगळवारी आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १४ टक्के आरक्षण देणारे व गुज्जरांसह विशेष मागास वर्गीयांना ५ टक्के देणारी दोन विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर केल्याने आता राज्यातील एकूण आरक्षण ६८ टक्के झाले आहे. 

या विधेयकांअतर्गत सवर्णांतील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शैक्षणिक संस्था तसेच नोकरीत १४ टक्के आरक्षण मिळणार असून गुर्जर, बंजारा, गडरिया, रेबारी, गडिया लोहार इत्यादींना विशेष मागास वर्गासाठी पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

मात्र  राजस्थान सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. यापूर्वी राजस्थान उच्च न्यायालयानेही २००९ व २०१३ साली ५० हून अधिक आरक्षणास असंवैधानिक म्हटले होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.