तेलंगणात मुस्लिमांना आरक्षण

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना १२ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना १० टक्के

हैदराबाद: सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना १२ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याचे विधेयक तेलंगण विधिमंडळाने रविवारी विशेष अधिवेशनात मंजूर केले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा लागू होईल.
या नव्या कायद्याने मागास मुस्लिमांचे आरक्षण चारवरून १२ टक्के तर अनुसूचित जमातींचे आरक्षण सहावरून १० टक्के असे वाढविण्यात आले आहे. धार्मिक आधारावर दिल्या गेलेल्या या आरक्षणास भजपाने सभागृहात व बाहेरही जोरदार विरोध केला. विरोध करणाऱ्या भाजपाच्या पाचही आमदारांना निलंबित केल्यानंतर विधानसभेत हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. या वाढीव आरक्षणामुळे तेलंगणमध्ये एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ६२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तमिळनाडूसारखे राज्य गेली २० वर्षे ६९ टक्के आरक्षणाचे धोरण राबवित आहे व सर्वोच्च न्यायालयानेही ते योग्य ठरविले आहे. त्यामुळे तेलंगणने काही वेगळे केलेले नाही, असे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव म्हणाले. या आरक्षणाचा धर्मार्शी काही संबंध नाही व ते निव्वळ मागासलेपणाच्या निकषावर
देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)