कुष्ठरुग्णांना पक्षपाती वागणूक देणारे कालबाह्य कायदे बदला

कुष्ठरोगाने कायमची विद्रुपता येत असली तरी वैद्यकशास्त्रातील प्रगतीमुळे आता हा रोग पूर्णपणे बरा होतो व तो संसर्गजन्यही राहिलेला नाही

नवी दिल्ली : कुष्ठरोगाने कायमची विद्रुपता येत असली तरी वैद्यकशास्त्रातील प्रगतीमुळे आता हा रोग पूर्णपणे बरा होतो व तो संसर्गजन्यही राहिलेला नाही हे वास्तव लक्षात घेऊन कुष्ठरोग्यांना पक्षपाती वागणूक देणारे अद्यापही लागू असलेले कायदे सरकारने बदलावेत, अशी शिफारस केंद्रीय विधि आयोगाने केली आहे. यासोबतच कुष्ठरोग्यांच्या पक्षपाताचे निर्मूलन होण्यासाठी केल्या जाऊ शकणाऱ्या नव्या आदर्श कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदाही आयोगाने सादर केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. अजित प्रकाश शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील विधि आयोगाने कायदा आणि कुष्ठरोग्यांच्या बाबतीत होणारा पक्षपात या विषयावरील आपला २५६ वा अहवाल मंगळवारी सादर केला. आज कुष्ठरोग हा पूर्णपणे बरा होणारा रोग असला तरी कुष्ठरोग्यांना बहिष्कृतासारखी दिली जाणारी वागणूक हा त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यातील मुख्य अडथळा आहे. शिवाय आज लागू असलेल्या अनेक कायद्यांमध्ये कुष्ठरोग्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे पक्षपाती वागणूक देणाऱ्या तरतुदी कायम आहेत, असे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.वर्ष २०१४ मध्ये जगातील सर्वाधिक म्हणजे ५८ टक्के कुष्ठरोगी भारतात आढळले होते. राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन मिशन अंतर्गत २००५ ते २०१४ या काळात दरवर्षी १.२५ ते १.३५लाख या दराने नव्या कुष्ठरोग्यांची नोंद झाली आहे. यात लहान मुलांची संख्या जास्त असून त्यांना इतरांकडून बालवयापासूनच नकोसेपणाची वागणूक सहन करावी लागते.विधि आयोग म्हणतो की, जगभरात कुष्ठरोग्यांप्रती पक्षपात दूर करण्याचा निर्धार करणारा ठराव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत २०१० मध्ये करण्यात आला. शिवाय २००७ मध्ये अपंगांना समान वागणूक देण्याविषयीचा आंतरराष्ट्रीय करारही संयुक्त राष्ट्रांत झाला आहे. या दोन्हींमध्ये भारत सहभागी आहे. त्यामुळे कुष्ठरोग्यांना समान हक्क देणे हे भारताचे कर्तव्य ठरते. परंतु भारत सरकारने त्यासाठी काही केलेले नाही.विद्यमान कायद्यांमध्ये करायच्या दुरुस्त्या सुचविताना आयोग म्हणतो की, हिंदू विवाह कायदा, १९५५; मुस्लिम विवाह विच्छेदन कायदा, १९३९; सुधारित भारतीय घटस्फोट कायदा, १८६९; विशेष विवाह कायदा, १९५४ व हिंदू दत्तकविधान व पोटगी कायदा, १९५६ या कायद्यांमध्ये पती किंवा पत्नी यापैकी एकाला कुष्ठरोग झाला असले तर त्याआधारे दुसऱ्याला घटस्फोट किंवा काडीमोड घेता येईल, अशा तरतुदी आजही कायम आहेत. वस्तुत: हे कायदे केले गेले तेव्हा कुष्ठरोग हा संसर्गजन्य रोग होता. त्यामुळे वैवाहिक संबंधातूनच संसर्ग होऊन रोगाचा प्रसार होऊ नये या उद्देशाने अशा तरतुदी केल्या गेल्या होत्या. परंतु आता तशी परिस्थिती नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)