'UGC'चा काळा कायदा मागे घ्या, नाहीतर मला इच्छा मराणाची परवानगी द्या', अयोध्येचे जगद्गुरू परमहंस यांनी स्पष्टच सांगितलं

दिल्लीपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत UGC नियम २०२६ विरोधात निदर्शने तीव्र झाली आहेत. जगद्गुरू परमहंस आचार्य यांनी केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करावा किंवा इच्छामरणाला परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे.

देशभरात UGC नियम २०२६ विरोधात निदर्शने वाढत आहेत. या मुद्द्यावर, तपस्वी चवनी पीठाधीश्वराचे प्रमुख जगद्गुरु परमहंस आचार्य यांनी केंद्र सरकारला मोठे आवाहन केले आहे. त्यांनी हा कठोर यूजीसी कायदा रद्द करावा किंवा मला इच्छा मरणाची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

नवीन यूजीसी नियमांविरुद्धचे निदर्शने आता दिल्लीतील यूजीसी कार्यालयाबाहेर सुरू झाली आहेत.निदर्शकांनी सरकार आणि यूजीसीविरुद्ध घोषणाबाजी केली, त्यांना विद्यार्थी हिताच्या विरोधात म्हटले. ते नियम त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली. निदर्शनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, तरुण आणि समाजाच्या विविध घटकातील लोक सहभागी झाले होते.

छिंदवाडामध्ये अचानक रेल्वेचे दोन भाग झाले, ट्रेनचे ३ डबे अचानक वेगळे झाले, चालत्या गाडीत उडाला गोंधळ

या मुद्द्यावरून उत्तर प्रदेशात राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. लखनौ आणि रायबरेलीसह अनेक जिल्ह्यांतील भाजप नेत्यांनी पक्षाच्या पदांवरून राजीनामा दिला आहे. दरम्यान, यूपी पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी शंकराचार्यांचा अपमान हे आपल्या राजीनाम्याचे एक कारण असल्याचे सांगितले.

यूजीसीच्या नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक संस्थेला, मग ते सरकारी महाविद्यालय असो वा खासगी विद्यापीठ, एक इक्विटी सेल स्थापन करणे बंधनकारक असेल. हा सेल एक प्रकारचे अंतर्गत न्यायालय म्हणून काम करेल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला भेदभाव होत असल्याचे वाटत असेल, तर ते या सेलकडे तक्रार दाखल करू शकतात. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, संस्थेला लगेच कारवाई करणे बंधनकारक असेल.

आंदोलनाची तीव्रता वाढली

या नवीन यूजीसी कायद्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात असमानता वाढेल असा आंदोलकांचा आरोप आहे. यामुळे वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ शकतो आणि शैक्षणिक वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. यूजीसी नियम २०२६ वरील वाढत्या निषेधांदरम्यान, केंद्र सरकारवर दबाव सातत्याने वाढत आहे. येत्या काही दिवसांत या मुद्द्यावर अधिक व्यापक आंदोलन होऊ शकते.