खुशालचंद बाहेती ।
मुंबई : माजी मुख्यमंत्र्यांना मोफत घर व अन्य सवलती देण्यासाठी उत्तराखंड विधिमंडळाने बनवलेला उत्तराखंड माजी मुख्यमंत्री सोयी-सुविधा कायदा २०१९ उच्च न्यायालयाने घटनाविरोधी ठरवून रद्द केला. मे २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने अशा सुविधा अवैध ठरविल्या होत्या. हा निर्णय निष्प्रभ करण्यासाठी सरकारने त्यास कायद्याचे स्वरूप दिले होते.मे २०१९ मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्र्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारे घर, नोकर, वीज व दूरध्वनी बिलाच्या सुविधा बेकायदा ठरवीत त्या तात्काळ परत घेण्याचे आदेश दिले होते, तसेच पद सोडल्यानंतरच्या कालावधीचे भाडे व अन्य रकमा वसूल करण्याचे आदशे दिले होते. याविरुद्ध सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही फेटाळण्यात आली. यानंतर सरकारने आध्यादेश जारी करून यास कायदेशीर स्वरूप दिले. या अध्यादेशास रूरल लिटिगेशन एन्टायटलमेन्ट केंद्राने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, विधिमंडळाने स्वतंत्र कायदा बनवला. कायदा झाल्यानंतर या कायद्यास जनहित याचिकेद्वारे पुन्हा आव्हान देण्यात आले.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका मंजूर करीत कायदा रद्द केला. केवळ न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ ठरविण्यासाठी केलेला कायदा हा घटनेतील स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेच्या तत्त्वांचा भंग करणारा ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पदावरील व्यक्तीने स्वत:ला आपल्या नातेवाईक, मित्रांना फायदा होईल, असा निर्णय घेणे व यास कायद्याचे स्वरूप देणे हा घटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचे तत्त्व) भंग ठरतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.सार्वजनिक पद सोडले की, ती व्यक्ती सामान्यएकदा सार्वजनिक पद सोडले की, ती सामान्य व्यक्ती होते. तिने धारण केलेले पद हा इतिहास ठरतो. पूर्वीचे पद हे इतरांपासून वेगळे ठरविण्यासाठी व विशेष सवलती मिळविण्यासाठी आधार ठरू शकत नाही.- मुख्य न्या. रमेश रंगनाथन आणि रमेशचंद्र, उत्तराखंड उच्च न्यायालय