नवी दिल्ली - शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर आमदार अपात्रेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार, विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात हे प्रकरण मार्गी लागणार आहे. त्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबरपर्यंत हे प्रकरण संपवून टाकण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानुसार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रेची सुनावणी जलद गतीने घेतली आहे. मात्र, तरीही निकालासाठी ३ आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने मागणी मान्य केली. पण, १० दिवसांचीच मुदतवाढ दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे विधानसभा अध्यक्षांना शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निकाल देण्यासाठी दिलासा दिला आहे. न्यायालय तीन आठवड्यांची मुदत देऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले. मात्र, १० जानेवारी २०२३ पर्यंतची मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. याप्रकरणी २० डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण सुनावणी पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर, हा निकाल राखून ठेवला जाईल. कारण, निकाल देण्यापूर्वी दोन्ही बाजुंचा दस्तावेज वाचून, अभ्यासून पाहावा लागणार आहे. त्यामुळे, निकालपत्र तयार करुन निकाल जाहीर करण्यासाठी वेळ लागणार आहे, अशी बाजू विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ३ आठवड्यांची मुदत वाढवून मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने १० दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे, आता शिवसेना आमदार अपात्रतेवर १० जानेवारी २०२४ किंवा तत्पूर्वी निकाल येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेनेकडून अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आक्षेप
दरम्यान, आमदार अपात्रता सुनावणीवरील निर्णयासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी वेळ वाढवून मागितला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत निर्णय द्या, अशा आदेशवजा सूचला केल्या होत्या. आता, न्यायालयाने अध्यक्षांच्या मागणी काही अंशी मान्य करत १० जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिला आहे. तत्पूर्वी, शिवसेना आमदारांकडून अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अध्यक्षांची भूमिका लक्षात घेतली तर त्यांना हे प्रकरण प्रलंबित ठेवायचे आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत ते निर्णय देऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ अध्यक्षांची भूमिका सुसंगत नाही, अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी शुक्रवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली.