‘आप’ सरकारला हायकोर्टाचा दिलासा

नायब राज्यपाल आपल्या विवेकाधिकारानुसार काम करू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्लीतील आप सरकारला मोठा दिलासा दिला.

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी शाखेला (एसीबी) फौजदारी गुन्ह्यांत केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यापासून रोखणारी केंद्र सरकारची ताजी अधिसूचना ‘संदिग्ध’ आहे आणि नायब राज्यपाल आपल्या विवेकाधिकारानुसार काम करू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्लीतील आप सरकारला मोठा दिलासा दिला.
नायब राज्यपाल दिल्लीच्या नागरिकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करण्यास बाध्य आहेत व त्यांची बाजू घेणारी केंद्राची अधिसूचना ‘संदिग्ध’ आहे. जर अन्य कोणता संवैधानिक वा कायदेविषयक संघर्ष नसेल तर नायब राज्यपालांनी जनादेशाचा सन्मान केला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)