अधिसूचनेच्या सुनावणीस नकार

दिल्लीत सम-विषम क्रमांकाच्या कार आलटून- पालटून चालविण्याच्या आप सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च

नवी दिल्ली : दिल्लीत सम-विषम क्रमांकाच्या कार आलटून- पालटून चालविण्याच्या आप सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला आहे. केजरीवाल सरकारने प्रदूषण टाळण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो योग्य ठरविला होता.
ही याचिका म्हणजे ‘पब्लिसिटी स्टंट’ असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी तातडीने करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. याचिका योग्यवेळी सुनावणीसाठी येईल. दिल्ली सरकारने प्रदूषण नियंत्रणासाठी पाऊल उचलले आहे. तुम्ही केवळ प्रसिद्धीसाठी त्याला आव्हान देत आहात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ए.के. सिक्री आणि आर. भानुमती या दोन न्यायाधीशांचाही खंडपीठात समावेश आहे. (वृत्तसंस्था)

न्यायाधीशही करतात ‘कार पुलिंग’
न्यायाधीशही न्यायालयात जाण्यासाठी कार पुलिंगचा पर्याय अवलंबत आहेत. अशा प्रकारच्या याचिका म्हणजे सरकारचे प्रयत्न निष्फळ ठरविण्याचा प्रयत्न होय. हे तुम्हाला महागात पडू शकते. आम्ही कार पुलिंगचा मार्ग निवडला असताना तुम्ही मदत करीत नाहीत, असेही खंडपीठाने फटकारले. कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सार्वजनिक वाहतूक पद्धतीत सुधारणा करण्यासारखा आदेश डीएमआरसीला दिला जाऊ शकतो, असेही खंडपीठाने म्हटले. बी. बद्रीनाथ यांनी सम-विषम वाहन योजनेमुळे होत असलेल्या अडचणींकडे लक्ष वेधताना याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती केली होती.