आधी ग्राहकांना भरपाई; नंतर द्या रेराच्या आदेशाला आव्हान

सर्वाेच्च न्यायालय : बांधकाम व्यावसायिकांना दणका

ठळक मुद्देसर्वाेच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात यासंदर्भात निर्णय दिला आहे. प्राधिकरणाला दंडाची रक्कम ३० टक्क्यांहून अधिक वाढविण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे

नवी दिल्ली : सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने गृहखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना माेठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने रेरा कायद्याने घर खरेदी करणाऱ्यांना संरक्षण दिले आहे; मात्र ‘रेरा’ने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देऊन बिल्डरांकडून टाळाटाळ केली जाते. आता तसे करताना बिल्डरांना विचार करावा लागणार आहे. रेरा प्राधिकरणाच्या आदेशांना आव्हान देण्यापूर्वी बिल्डरांना नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम व्याजासह किंवा दंडाची किमान ३० टक्के रक्कम जमा करावी लागणार आहे. रिअल इस्टेट कायद्यातील या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरले आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात यासंदर्भात निर्णय दिला आहे. प्राधिकरणाला दंडाची रक्कम ३० टक्क्यांहून अधिक वाढविण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे. ‘रेरा’ने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी बिल्डर्स न्यायालयात आव्हान देऊन ग्राहकांना परतावा आणि नुकसानभरपाई देण्याचे टाळतात; मात्र न्या. यू. यू. लळीत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने यासंदर्भात निर्णय देऊन बिल्डरांना दणका दिला आहे. 
‘रेरा’च्या आदेशांना न्यायालयात आव्हान देणे नित्याचे झाले आहे. हे प्रकार राेखण्यासाठी प्रवर्तकांनी नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याची अट याेग्य आणि कायद्याला धरून असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांचे हित जाेपासणे महत्त्वाचे असून दाव्यांची दखल घेतली जावी, हा या कायद्यातील अटीमागचा हेतू आहे, यामुळे आपल्या बाजूने निकाल लागलेल्या ग्राहकांना परतावा आणि नुकसानभरपाई लवकर मिळण्यास मदत हाेईल, अशी अपेक्षा ग्राहकांच्या संघटनेने व्यक्त केली आहे.