शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तांत्रिक बिघाडामुळे हार्बर लाईन ठप्प; केवळ सीएसएमटी ते वाशीपर्यंतच लोकल सुरु, ट्रान्स हार्बरवही परिणाम
2
११ वर्षांच्या कार्यकाळात भारत बनला सर्वाधिक वेगाने वाढलेली अर्थव्यवस्था
3
निकोलस पूरनचा अवघ्या २९व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम, तडकाफडकी निवृत्तीची घोषणा
4
"माझ्या मृत्यूच्या गोष्टी करणाऱ्यांनो.."; अमिताभ बच्चन यांनी नेटकऱ्याला सुनावलं, नंतर ट्विट केलं डिलीट
5
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईतील भयंकर घटना! पत्नीवर चाकूनं सपासप वार करून पतीची आत्महत्या
6
बहुतांश लोकांना माहीत नाही की या लोनमध्ये संपूर्ण रकमेवर नाही; खर्च केलेल्या रकमेवरच लागतं व्याज, प्रीपेमेंटवर पेनल्टीही नाही
7
राशीभविष्य, १० जून २०२५: शुभ प्रसंगाचा बेत आखाल, चांगली बातमी मिळेल, दिवस आनंदी जाईल!
8
राजा रघुवंशीच्या अंत्यसंस्काराचा धक्कादायक व्हिडीओ; राज कुशवाह सोनमच्या वडिलांना देत होता आधार
9
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
10
विद्यार्थिनीला कॉलेजातून काढण्याचा आदेश रद्द; हायकोर्ट म्हणाले, निर्णय एकतर्फी, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केली होती पोस्ट
11
'सिंदूर'मध्ये खुलला देशभक्तीचा रंग; औषधी वनस्पती, नर्सरीमध्ये रोपांची मागणी वाढली
12
लॉस एंजेलिसमध्ये परिस्थिती चिघळली; ट्रम्प प्रशासनाने कॅलिफोर्नियाच्या रस्त्यांवर उतरवले ७०० मरीन कमांडो
13
तैवानच्या कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर, फॉक्सकॉन इतर राज्यात, सेमिकंडक्टर कंपन्याही इतरत्र
14
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
15
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
16
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
17
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया
18
मी घरी येतोय... विकीचा ताे फोन अखेरचाच ठरला
19
विजयाचा बेहोश उन्माद चेंगराचेंगरीत का मृत्यू पावतो?

नीट फेरपरीक्षा घेण्यास नकार ; सर्वोच्च न्यायालय : गैरप्रकार झाल्याचा अधिकृत पुरावा नाही 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 24, 2024 06:05 IST

खंडपीठाने २ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन निकालाचा तत्काळ अंमलबजावणी होणारा भाग जाहीर केला आणि पुढे सविस्तर निकाल दिला जाईल, असे सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी वादग्रस्त नीट-यूजी २०२४ रद्द करण्याची आणि पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका मंगळवारी फेटाळून लावल्या. प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आणि इतर गैरप्रकार झाले असे दर्शविणारा कोणताही अधिकृत पुरावा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

 सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेतर्फे (एनटीए) उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह ज्येष्ठ वकील नरेंद्र हुडा, संजय हेगडे, मॅथ्यूज नेदुमाप्रा आदी वकिलांचे म्हणणे चार दिवस ऐकले. खंडपीठाने २ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन निकालाचा तत्काळ अंमलबजावणी होणारा भाग जाहीर केला आणि पुढे सविस्तर निकाल दिला जाईल, असे सांगितले.

 "नीट-यूजी २०२४ परीक्षेच्या निकालात काही गडबड झाली, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी ठोस पुरावे नाहीत. हजारीबाग आणि पाटणा येथे मात्र प्रश्नपत्रिका फुटल्या यात संशय नाही,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-पदवी (नीट-यूजी) ही एनटीएद्वारे देशभरातील सरकारी आणि खासगी संस्थांमधील एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष आणि इतर संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेतली जाते.

भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नासाठी दोन नव्हे, एकच योग्य उत्तर होते ‘नीट-यूजी २०२४’ परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या वादग्रस्त भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नाचे दोन नव्हे, तर एकच योग्य उत्तर होते, असा दावा आयआयटी दिल्लीच्या तीन तज्ज्ञांच्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी केला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सोमवारी आयआयटी-दिल्लीच्या संचालकांना भौतिकशास्त्राच्या विशिष्ट प्रश्नासाठी तीन तज्ज्ञांची टीम तयार करून योग्य उत्तराचा अहवाल मंगळवारी दुपारपर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते. चंद्रचूड अहवालाचा संदर्भ देत म्हणाले, "आयआयटी संचालक रंगन बॅनर्जी यांनी नेमलेल्या तीन  तज्ज्ञांच्या समितीने प्रश्न तपासला. त्यांच्यानुसार पर्याय चार हेच एकमेव योग्य उत्तर आहे. एनटीएने ‘ॲन्सर की’मध्ये बरोबर चौथा पर्याय दिला होता."  

टॅग्स :neet exam paper leakनीट परीक्षा पेपर लीकSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय