खूशखबर! युपीआय पेमेंटवरील बेकायदा शुल्कवसुली परत मिळणार; CBDT चे बँकांना आदेश

सीबीडीटीला मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यानुसार बँकांनी यूपीआय (UPI) च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क वसूल केले आहे.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवारी बँकांना ग्राहक हितासाठी मोठा आदेश दिला आहे. बँकांनी 1 जानेवारी 2020 पासून करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांझेक्शनवर जेवढे काही चार्जेस लावले आहेत तेवढे परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचे पत्रक सीबीडीटीने काढले आहे. 

या प्रसिद्धी पत्रकानुसार सीबीडीटीला मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यानुसार बँकांनी यूपीआय (UPI) च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क वसूल केले आहे. युपीआय व्यवहाराच्या देवाण-घेवाणीची एक संख्या निश्चित केलेली आहे. यानुसार या लिमिटमधील व्य़वहार निशुल्क आहेत. मात्र, त्यापुढील व्यवहारांना शुल्क आकारले जात आहे. 

गलवान व्हॅलीचा बदला! भारताने दक्षिण चीन समुद्रात युद्धनौका धाडल्या; पाणबुड्याही तयारीत

भारत सरकारचे अप्पर सचिव अंकुर गोयल यांनी सांगितले की, पीएसएस कायद्याच्या कलम 10ए आणि आयटी अॅक्टच्या कलम 69एसयू नुसार याचे उल्लंघन बँकांनी केले आहे. अशा प्रकारचे नियमबाह्य शुल्क वसुलने आयटी कलम 271 डीएस आणि पीएसएस कलम 26 नुसार दंडात्मक शिक्षेस पात्र ठरते. 

Central Board of Direct Taxes (CBDT) asks banks to refund the charges collected after January 1, 2020 on transactions carried out using electronic modes pic.twitter.com/e0hkTUgyC7

— ANI (@ANI) August 30, 2020

खासगी बँका एका महिन्यात 20 पेक्षा अधिक वेळा युपीआय ट्रान्झेक्शन केल्यास प्रत्येक ग्राहकाकडून 2.5 ते 5 रुपय़े शुल्क वसूल करत आहेत. य़ावर सरकारने कान टोचलेले असताना बँका बनावट व्यवहार रोखण्यासाठी आम्ही हे शुल्क आकारत असल्याचा कांगावा करत आहेत. 

खूशखबर! कोरोना लसीचे काऊंटडाऊन सुरु; 'Covishield' 42 दिवसांत मिळू शकते

१ ऑगस्टला आलेल्या एका अहवालानुसार नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे संचालित संस्थेने जूनमध्ये युपीआयद्वारे 2.61 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे जाहीर केले होते. तर जुलैमध्ये हा आकडा वाढून 2.90 लाख कोटी रुपयांवर गेला होता. 

नुसती बिग बझार डीलच नाही, अंबानींनी हजारोंच्या नोकऱ्या वाचविल्या