अर्थसंकल्पीय तूट कमी करणार

देशाला आर्थिक प्रगतीकडे नेण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा टाळून अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.

नवी दिल्ली : देशाला आर्थिक प्रगतीकडे नेण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा टाळून अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. देशाची अर्थसंकल्पीय तूट मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्याची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर जेटली यांनी केलेले सूतोवाच महत्त्वाचे मानले जाते.

इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडियातर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. हळुवार निर्णय आणि गुंतवणूकदारांना भूलविण्यासाठी वापरलेले अस्थिर करधोरण त्यामुळे या सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणल्याची टीकाही त्यांनी केली. आगामी अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी कडक पावले उचलले जाण्याचे संकेतही अर्थमंत्र्यांनी दिले.

तुम्हाला चांगली सेवा हवी असेल तर पैसे दिले पाहिजेत, अशी वृत्ती नागरिकांनी ठेवली पाहिजे. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज जेटली यांनी सांगितली. 1991 मध्ये देशाने योग्य निर्णय घेतल्याचे सांगून जेटली म्हणाले की, आता आपल्याला लोकप्रियता हवी की आर्थिक सुव्यवस्था याचा निर्णय करण्याची वेळ आली आहे. 

गेली दोन वर्षे देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्क्यांच्या आसपास रेंगाळतो आहे. कडक कायद्यांमुळे गुंतवणूकदार दूर पळतात याकडे लक्ष वेधून जेटली म्हणाले की, आमचे सरकार गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करीत असले तरी त्यांनी कायदे पाळले पाहिजेत याकडेही आमचे कटाक्षाने लक्ष राहणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4संपुआ सरकारने सातत्याने करविषयक धोरणो बदलून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याची टीका जेटली यांनी केली.   

4आपल्याकडे स्थिर अशी करप्रणाली नसल्याने करविषयक दहशतवाद बोकाळला असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

4मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिकवृद्धी म्हणजे अधिक कर असल्याचे सांगून अधिक रोजगारनिर्मितीसाठी अधिक बचत गरजेची असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. 

4संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था नकारात्मक टोकावर आणून सोडली आहे. या टोकावरून अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी नव्या सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. त्यासाठी देशवासीयांनी तयार राहायला हवे, असे सरकारशी संबंधित सूत्रंनी सांगितले.