- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : एनडीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा भाग म्हणून नोकरशाहीत खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रालयामध्ये संयुक्त सचिव, संचालक आणि उपसचिवांच्या प्रमुख पदांवर पंचेचाळीस विशेषज्ञ लवकरच रुजू होणार आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) शनिवारी ४५ पदांची जाहिरात दिली आहे.
अशा पदांवर सहसा आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस दर्जाचे अधिकारी असतात. मात्र, मंत्रालयामध्ये खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना संधी देण्याची योजना एनडीए सरकारने २०१८ मध्ये सुरू केली होती. मात्र, त्यावेळचा अनुभव फारसा सकारात्मक नव्हता. ही योजना सुरुवातीच्या टप्प्यात होती.
आणखी काही अधिकारीही लवकर बाहेर पडले. सौरभ मिश्रा यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळूनही त्यांनी बाहेर पडणे पसंत केले. मिश्रा यांच्या राजीनाम्यानंतर निवड झालेले पाच अधिकारी सेवेत राहिले. केंद्र सरकारने आता नव्याने जाहिरात दिल्यानंतर सरकारी विभागात आशावाद आणि धास्ती, असे मिश्र भाव पाहायला मिळत आहेत.
पहिल्या तुकडीला ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी मंजुरीखासगी क्षेत्रातील अशा अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या तुकडीला ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. तेव्हा असे ९ तज्ज्ञ अधिकारी संयुक्त सचिव पदावर रुजू झाले होते. एप्रिल २०१९ मध्ये यूपीएससीला ६००० अर्ज मिळाले होते. त्यापैकी ९ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. यात काकोली घोष (आयआयटी, आयआयएम आणि ऑक्सफर्डच्या माजी विद्यार्थी) यांचा समावेश होता. मात्र, त्या कृषी विभागात रुजू होण्यापूर्वीच बाहेर पडल्या.