कोलकाता : यंदाची लोकसभा निवडणूक ही आतापर्यंतची सर्वात खर्चिक निवडणूक ठरणार आहे. जवळपास १.३५ लाख कोटींचा खर्च निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. त्यातून केवळ राजकीय क्षेत्रातच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी हातभार लागणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
मागील ३५ वर्षांपासून निवडणूक खर्चाचा अभ्यास करणारे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजचे अध्यक्ष एन. भास्कर राव म्हणाले, निवडणुकीतील वाढलेल्या खर्चामुळे ग्रामीण भारतातील उलाढाल मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातून लोकांपर्यंत बराच पैसा पोहोचला होता.
एका अभ्यासानुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या एकूण खर्चापैकी ३५ टक्के खर्च प्रचारावर झाला होता. त्यानंतर बराच निधी हा विविध माध्यमातून प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत पोहोचला. त्यात विविध कामांसाठी लोकांना नियुक्त करणे, प्रचारसाहित्य खरेदी, मोफत भेटवस्तू तसेच रोख रक्कम वाटण्यासाठी निधी खर्च झाला होता. यंदाच्या निवडणुकीत हा खर्च सर्व विक्रम मोडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
संधी साधण्याचा कंपन्यांचा प्रयत्ननिवडणुकीनंतर बाजारातील अपेक्षित वृद्धी लक्षात घेता आम्ही प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिवाय ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यावरही आमचा भर असल्याचे फर्निचर क्षेत्रातील एका आघाडीच्या कंपनीने म्हटले आहे.
ग्राहकांकडून मागणीत वाढ निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातून एफएमसीजी उत्पादनांची मागणी पुन्हा एकदा वाढल्याचे या क्षेत्रातील विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी म्हटले आहे.