सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांची रिअल इस्टेट कंपनी स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी तसेच हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची शिफारस न्या. एस. एन. ढिंगरा आयोगाने केली असल्याचे वृत्त आहे. हा अहवाल न्या. ढिंगरा यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना सादर केला. अहवाल वाचल्याशिवाय त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री खट्टर म्हणाले. अहवालातील शिफारशींविषयी काहीही भाष्य करण्यास न्या. ढिंगरा यांनी नकार दिला. तरीही तुम्हाला या प्रकरणात काही गैरव्यवहार आढळला का, या प्रश्नावर त्यांनी मी उगाचच १८२ पानांचा अहवाल दिला की काय, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मात्र हे प्रकरण शोधून काढणारे सनदी अधिकारी अशोक खेमका आणि स्वत: रॉबर्ट वाड्रा यांची साक्ष आयोगाने नोंदवून न घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.प्रमुख वृत्तवाहिन्यांनी सूत्रांचा हवाला देत ढिंगरा आयोगाने भूपिंदरसिंग हुड्डा आणि रॉबर्ट वाड्रांच्या स्कायलाइट कंपनीविरुद्ध कायदेशीर कारवाईच्या शिफारशीचा निष्कर्ष नोंदवल्याचे वृत्त प्रसारित केले आहे. वाड्रांनी स्कायलाइटमार्फत ज्या कंपनीशी व्यवहार केला त्या डीएलएफला क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
या आयोगाने ज्या २५0 साक्षीदारांच्या जाबजबाबांच्या आधारे आपला अहवाल सादर केला. त्यात रॉबर्ट वाड्रा व अशोक खेमका यांचीही प्रत्यक्ष साक्ष नोंदवलेली नाही. स्कायलाइट कंपनीला फक्त प्रश्नावली पाठवून लेखी उत्तरे मागवण्यात आली होती. अहवालाविषयी चर्चेतल्या कथित निष्कर्षांबाबत हुड्डा यांनी अविश्वास व्यक्त करून, या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हुड्डा सरकारने नियम धाब्यावर बसवून वाड्रांच्या कंपनीसह अनेक जमीन गैरव्यवहारांना मंजुरी दिल्याचा आरोप भाजपाने वारंवार केला.
या आरोपांचा प्रचार करीत लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकाही जिंकल्या. त्यानंतर खट्टर सरकारने न्या. एस.एन. ढिंगरा आयोगाची नियुक्ती केली. हुड्डा सरकारच्या काळातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या २५0 व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी आयोगाने जवळपास २५0 फायलींचा अभ्यास केला व २५0 साक्षीदारांच्या साक्षी पुराव्यांचा आधार घेतला. भाजपा खा. किरीट सोमय्यांनी आयोगाकडे असंख्य दस्तावेज सादर केल्याने साक्षीदारांची संख्या वाढली.
आयोगाचा अहवाल दोन भागांत असून, पहिल्या भागात साक्षीपुराव्यांचे विश्लेषण आहे, तर दुसऱ्या भागात निष्कर्षांचे तपशील आहेत. न्या. ढिंगरा ३0 जून रोजीच अहवाल सादर करणार होते. मात्र, ऐन वेळी जमीन व्यवहारांचे आणखी दस्तावेज हाती आल्यामुळे, त्यांनी ४ आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली. सरकारने त्यांना ६ आठवड्यांची मुदतवाढ दिली.
वाड्रांच्या स्कायलाइट कंपनीने हरियाणातील ३.५ एकर जमीन ७.५0 कोटींना खरेदी केली. हुड्डा सरकारने सदर जमिनीच्या वापराचा परवाना बदलून दिल्यानंतर, हीच ५५ कोटींना डीएलएफ कंपनीला विकण्यात आली, असा मुख्य आरोप आहे.या आयोगामार्फत भारतीय जनता पक्ष सुडाचे राजकारण करू पाहात असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली. येनकेन प्रकारे काँग्रेसचे नेते आणि त्यांचे नातेवाईक यांना त्रास देण्याचे प्रकार मोदी सरकार आल्यापासून सुरू असून, रॉबर्ट वाड्रा यांना गैरव्यवहारात गुंतवण्याचा डाव त्याचाच प्रकार आहे. मात्र, या आरोपांची उत्तरे द्यायला वाड्रा समर्थ आहेत. भाजपाच्या अशा डावपेचांना काँग्रेस घाबरत नाही, असेही ते म्हणाले.