कुलभूषण प्रकरणामुळे शरीफ सरकारकडे लष्करावर वरचढ होण्याची संधी

कोर्टाचा आदेश डावलून फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केली तर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा पाकिस्तानची बदनामी होईल.

 ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 11 - भारतीय नागरीक कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना लष्करावर वरचढ होण्याची संधी मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या आदेशामुळे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी पंचाईत झाली असून, त्यांच्यावर दबाव वाढला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानी लष्कर बॅकफुटवर ढकले गेले आहे. 

 

पाकिस्तानी लष्कराने गुप्तपणे कुलभूषण जाधव यांच्यावर खटला चालवला. कुठलाही पुरावा नसताना त्यांना गुप्तहेर ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. लष्करी न्यायालयाने एकतर्फी खटला चालवताना कुलभूषण जाधव यांना कोणतीही कायदेशीर मदत मिळू दिली नाही. आंतरराष्ट्रीय कोर्टात भारताच्या म्हणण्यात तथ्य आढळल्यानेच फाशीला स्थगिती मिळाली. 

 

कोर्टाचा आदेश डावलून फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केली तर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा पाकिस्तानची बदनामी होईल. त्यामुळे पाकिस्तानची कोंडी करण्यात तूर्तास तरी, नरेंद्र मोदी सरकारला यश आले आहे. पाकिस्तानात लोकशाही नियुक्त सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरी, अंतिम निर्णय लष्कराचा चालतो. पण जाधव प्रकरणाच्या निमित्ताने शरीफ सरकारला लष्कराचा प्रभाव कमी करण्याची संधी आहे. 

 

नवाझ शरीफ यांना भारताबरोबर चर्चेची प्रक्रिया पुन्हा सुरु करायची आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निकालामुळे लष्कराला डावलून काही पावले उचलण्याची शरीफ सरकारकडे संधी आहे. कुलभूषण जाधव यांना फाशी सुनावल्यानंतर पाकिस्तानातील एकाही राजकीय पक्षाने मतप्रदर्शन केलेले नाही हे सुद्धा महत्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय योग्य ठरला असून, येत्या 15 मे पासून या खटल्याची सुनावणी सुरु होईल. त्यावेळी भारत सरकार अधिक सशक्तपणे कुलभूषण जाधव यांची बाजू मांडेल.