नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात होत असलेल्या निदर्शनादरम्यान काही राज्ये आणि दिल्लीत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) लागू करण्याबाबत आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, रासुका लावण्याबाबत कोणताही व्यापक आदेश दिला जाऊ शकत नाही.न्यायालयाने अ‍ॅड. मनोहरलाल शर्मा यांना सांगितले की, ते याप्रकरणी आपली याचिका परत घेऊ शकतात. शर्मा यांनी या याचिकेत रासुका लावण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत म्हटले होते की, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरला विरोध करणाºया लोकांवर दबाव टाकण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी १० जानेवारी रोजी रासुकाचा कालावधी १९ जानेवारीपर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढविला होता. या कायद्यानुसार, पोलिसांना कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही खटल्याशिवाय १२ महिन्यांपर्यंत ताब्यात ठेवू शकतात.द्रमुकचे स्वाक्षरी अभियानतामिळनाडूत द्रमुकच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षाने सीएए, एनआरसी, एनपीआरच्या विरोधात व्यापक स्वाक्षरी मोहीम चालविण्याचा संकल्प शुक्रवारी केला. द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन म्हणाले की, सीएए परत घ्यायला हवा आणि तामिळनाडूत राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरची (एनपीआर) तयारी व्हायला नको. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्टॅलिन म्हणाले की, आम्ही याबाबत २ फेब्रुवारी ते ८ फेब्रुवारी या काळात व्यापक स्वाक्षरी मोहीम चालविणार आहोत.रस्त्यांवर उतरणारे हिंमत देत आहेत : नंदिता दाससीएए आणि एनआरसीविरोधात रस्त्यांवर उतरणारे विद्यार्थी, महिला हे आंदोलक आम्हाला विभाजनकारी कायद्याविरोधात बोलण्याची हिंमत देत आहेत, असे मत अभिनेत्री, दिग्दर्शक नंदिता दास यांनी व्यक्त केले आहे. त्या म्हणाल्या की, हे आंदोलक केवळ विरोध प्रदर्शनाचा विस्तार म्हणून रस्त्यांवर उतरत नाहीत, तर स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीला जागून आंदोलनात उतरत आहेत. अशा आंदोलनातून एक संदेश जातो की, आम्ही एकटे नाहीत.‘हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी’माजी न्यायाधीश, माजी अधिकारी आणि माजी सैन्य अधिकारी यांच्यासह १५४ प्रतिष्ठित नागरिकांनी शुक्रवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना आग्रह केला की, लोकशाहीतील संस्थांचे संरक्षण व्हावे आणि सीएएविरोधाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाºयांवर कारवाई व्हावी. माजी न्यायाधीश प्रमोद कोहली यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेऊन ही विनंती केली. त्यांनी असाही दावा केला की, आंदोलन काही राजकीय पक्षांनी भडकविले.