गुजराती लोकांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव अडचणीत आले. आपली चूक लक्षात येताच त्यांनी माफी मागितली आहे. यासंदर्भात त्यांनी देशातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले. या आधी त्यांनी हे प्रकरण गुजरातबाहेर नवी दिल्लीत स्थानांतरित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला होता.
तेजस्वी यादव म्हणाले होते की, 'केवळ गुजरातीच ठग असू शकतात' या टिप्पणीवरून त्यांच्यावर फौजदारी मानहानीचा खटला सुरू आहे. तेजस्वी यादव यांनी न्यायमूर्ती ए एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने तेजस्वी यांनी दाखल केलेले माफीनामा निवेदनही रेकॉर्डवर घेतले. २९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तेजस्वी यांना 'केवळ गुजरातीच ठग असू शकतात' ही कथित टिप्पणी मागे घेत 'योग्य विधान' दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांनी १९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली कथित टिप्पणी मागे घेतली होती. तक्रारदाराने यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आक्षेप घेतल्याने न्यायालयाने तेजस्वी यादव यांना आठवडाभरात नवीन म्हणणे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
वादग्रस्त विधान अन् माफीनामासर्वोच्च न्यायालयाने तेजस्वी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, यापूर्वी फौजदारी मानहानीच्या तक्रारीवरील कारवाईला स्थगिती दिली होती आणि तक्रारदार हे गुजरातचे रहिवासी हरेश मेहता यांना नोटीस बजावली होती. मेहता हे स्थानिक व्यापारी आहेत. तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत कथित गुन्हेगारी मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तक्रारीत म्हटले आहे की, तेजस्वी यादव यांनी मार्च २०२३ मध्ये बिहारची राजधानी पाटणा येथे माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते की, आताच्या घडीला केवळ गुजरातीच ठग असू शकतात आणि त्यांनी केलेली फसवणूक माफ केली जाईल. बिहारचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री म्हणाले होते की, एलआयसी किंवा बँकांचे पैसे घेऊन ते पळून गेले तर त्याला जबाबदार कोण? यादव यांच्या या वक्तव्यामुळे सर्व गुजरातींची बदनामी झाल्याचा दावा मेहता यांनी केला. याचाच दाखला देत त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.