नवी दिल्ली, दि. 17 - महात्मा गांधींच्या 150 व्या जन्म शताब्दीनिमित्त स्वच्छ भारत हीच त्यांना योग्य आदरांजली ठरेल असे पंतप्रधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजपथ, नवी दिल्ली येथे 02 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत अभियानाची सुरूवात करताना म्हटले. त्यानंतर स्वच्छ भारत अभियानाला देशव्यापी एका चळवळीचे स्वरुप देण्यात आले. पण आज या योजनेवर खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. परिणामी सरकारने सर्व कॉर्पोरेट कंपन्यांना पत्र लिहून त्यांच्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी फंड अर्थात सीएसआरमधून 7 टक्के भाग स्वच्छ भारत अभियानासाठी देण्याची विनंती सरकारने केली आहे.
2019 पर्यंत देशात 11 कोटी शौचालय बनवण्याचं सरकारनं उद्दिष्ट ठेवलय, मात्र प्रत्यक्षात 2015 पर्यंत केवळ 49 लाख शौचालये बनवली. 2016-17 या वर्षात हा वेग आणखी मंदावला. त्यामुळे या अभियानाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू केलेत. या अभियानांतर्गतचे उद्दिष्ट पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्याचा सरकारनं ठरवले. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे.
म्हणून कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्वच्छ भारताचं महत्त्व पटवून देत त्यांनीही या अभियानात आपलं योगदान देण्याचं आवाहनही सरकारमार्फत पत्रातून करण्यात आलं आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी स्वच्छता राखण्याचे संदेश देणारे होर्डिंग्ज लावावेत, गावं दत्तक घ्यावी, सफाईकर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी हातभार लावावा, शौचालयांच्या देखभालीची जबाबदारी घ्यावी, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे. अर्थात कंपन्यांवर कोणतीही बळजबरी करण्यात आली नसून त्यांनी स्वेच्छेने आपलं योगदान स्वच्छ भारतासाठी द्यावयाचं असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
स्वच्छ भारत अभियानासाठी अर्धा टक्का करस्वच्छ भारत अभियानासाठी 15 नोव्हेंबर 2016 पासून देशभरात सर्व सेवांवर अर्धा टक्का स्वच्छता सेस(कर) लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्यामुळे एकूण कर 14.5 टक्के होणार आहे. देशातील प्रत्येक नागरीकांकडून स्वच्छता करामध्ये जमा होणारी रक्कम स्वच्छ भारत अभियानासाठी वापरण्यात येणार आहे. 100 रुपयाच्या सेवावर 50 पैसे कर आकारण्यात येतोय.