रंजन गोगोई यांच्या नियुक्तीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीनंतर अवघ्या चार महिन्यांत राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर केलेल्या नियुक्तीवर न्यायालयीन व राजकीय वर्तुळांत टीका होत आहे.

नवी दिल्ली : माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीनंतर अवघ्या चार महिन्यांत राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर केलेल्या नियुक्तीवर न्यायालयीन व राजकीय वर्तुळांत टीका होत असतानाच या नियुक्तीस आव्हान देणारी जनहित याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. गोगोई यांची राज्यसभेवर प्रतिनियुक्ती झाली असली तरी अद्याप त्यांनी सदस्यत्वाची शपथ घेतलेली नाही.सामाजिक कार्यकर्त्या आणि विचारवंत मधु पूर्णिमा किश्वर यांनी ही याचिका दाखल केली. कोरोनामुळे मर्यादित प्रमाणावर काम होत असल्याने ही याचिका केव्हा सुनावणीस येईल, हे नक्कीनाही. तसेच यामुळे न्या. गोगोई यांनी निवृत्तीच्या तोंडावर दिलेले निकालही संशयाच्या घेऱ्यात आली आहेत. असे होणे हाच मुळात न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व नि:ष्पक्षतेवर घाला आहे, असे किश्वर यांचे याचिकेत म्हणणे आहे.