राम मंदिर वादाची सुनावणी लांबल्याने मोदी सरकारवर संघ परिवाराचा दबाव

मंदिराची उभारणी सुरू करू, सरकारने रोखून दाखवावे, संत महंतांनी दिला इशारा

- सुरेश भटेवरा नवी दिल्ली : राम मंदिर-बाबरी मशीद जमिनीच्या वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीन महिने म्हणजेच जानेवारी २0१९पर्यंत पुढे ढकलल्याने संघ परिवारातील सर्व संघटना संतापल्या असून, मंदिर लवकरात लवकर उभारण्यासाठी मोदी सरकारने आता वटहुकूम आणावा, अशी मागणी त्यांनी सुरू केली आहे.पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीसाठी संत-महंत, विश्व हिंदू परिषद, तसेच संघ परिवारातील अनेक संघटना, तसेच गिरीराज सिंह यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री अतिशय आक्रमक झाले आहेत. कोणतीही वाट न पाहता ६ येत्या डिसेंबर रोजी राम मंदिराची उभारणी सुरू करू, सरकारने रोखून दाखवावे, असा थेट इशारा संत महंतांनी सरकारला दिला आहे. आता आम्ही थांबणारच नाही, असे म्हटले आहे. काही नेत्यांनी तर सर्वोच्च न्यायालय काँग्रेसच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप केला आहे.सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिरासाठी संसदेने कायदा करावा, असे म्हटलेच होते. संघ परिवार मंदिराच्या उभारणीसाठी न्यायालयीन निकालाची वाट पाहू इच्छित नाही, असा सूचक संदेश त्यांच्या वक्तव्यातून ध्वनित झाला होता. विहिंपच्या नेतृत्वाखालील संत-महंतांच्या इशाऱ्याला त्यामुळे पाठबळच मिळाले. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी आपण स्वत: राम मंदिर आंदोलन छेडण्यासाठी असल्याचे जाहीर केलेच आहे. त्यामुळे मोदी सरकार दबावाखाली आहे. आता निर्णय न घेतल्यास लोकसभेच्याच काय, पण पाच राज्यांच्या निवडणुकांवरही परिणाम होईल, अशी भीती भाजपा नेत्यांना वाटत आहे.न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलल्याने, येत्या ६ डिसेंबरला अयोध्येत नेमके काय घडणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संत व महंतांचा इशारा हा केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकारसाठी निश्चितच आव्हान बनला आहे. अशा वेळी मोदी सरकार व योगी आदित्यनाथ सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मोदी सरकारने विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणूनच दाखवावे, असे थेट आव्हान एमआयएमचे असाउद्दिन ओवेसींनी दिले आहे. दुसरीकडे केंद्रीय राज्यमंत्री गिरीराज सिंगांनी ‘हिंदूंच्या संयमाचा बांध फुटला, तर परिणाम विचित्र होतील, असा इशारा दिला आहे.मोदींनी वटहुकूम आणल्यास विरोधकांची गोचीजानेवारीत प्रयाग (अलाहाबाद) येथे कुंभमेळा सुरू होईल. त्या वेळी संतांना उत्तर देणे केंद्र व राज्य सरकारला भाग आहे. मंदिरासाठी आपली कटिबद्धता सिद्ध करण्यासाठी मोदी सरकारपुढे वटहुकूम वा हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणणे, हाच मार्ग शिल्लक आहे. तसे केल्यास लोकसभा निवडणुकांआधी मोदी सरकारला राम मंदिराबाबत आस्था व भूमिका स्पष्ट करणे शक्य होईल, तसेच यामुळे विरोधकांची अडचण होऊ शकते. काँग्रेसने विरोध केल्यास, सॉफ्ट हिंदुत्वाचे राहुल गांधींनी चालविलेले प्रयोग वाया जातील.