नवी दिल्ली, दि. 12- राज्यसभेत प्रबळ असणारे विरोधक, प्रत्येक मुद्द्यावर होणारी सरकारची अडवणूक, ज्येष्ठ आणि नियमांवर बोट ठेवून कामकाज चालवण्याचा आग्रह असणारे सदस्य यामुळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्यसभेपेक्षा लोकसभेत कामकाज जास्त होत असे. मात्र काल संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेने लोकसभेपेक्षा जास्त काम केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यसभेने नियोजित कामकाजातील 72 टक्के कामकाज पूर्ण केले तर लोकसभेने 67 टक्केच कामकाज पूर्ण केले.
पावसाळी अधिवेशनामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेत साधारणतः 80 टक्के सदस्य उपस्थित राहिले. राज्यसभेत 55 पेक्षा अधिक वय असणारे खासदार तरुण खासदारांपेक्षा अधिक संख्येने उपस्थित होते. लोकसभेत 40 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या खासदारांची उपस्थिती 74 टक्के तर 40 ते 70 वर्षे वय असलेल्या खासदारांची उपस्थिती 82 टक्के होती. लोकसभेत देशाच्या पश्चिम आणि दक्षिण भागातील खासदारांनी जास्त प्रश्न विचारले तर राज्यसभेत प्रश्न विचारणाऱ्या सदस्यांमध्ये उत्तर भारतीयांपेक्षा पश्चिम भारतातील खासदारांची संख्या जास्त होती. संसदेतील गोंधळामुळे लोकसभेचे 30 तास वाया गेले तर राज्यसभेचे 10 तास वाया गेले. लोकसभेत 55 ते 70 वर्षे वयोगटातील सदस्यांनी चर्चांमध्ये अधिक सहभाग घेतला तर राज्यसभेत तरुण खासदारांचा समावेश चर्चांमध्ये अधिक असल्याचे दिसून आले. लोकसभेत प्रत्येक दिवशी सरासरी 3 तर राज्यसभेत 2 प्रश्नांना उत्तरे दिली गेली. 16 व्य़ा लोकसभेतील या पावसाळी अधिवेशनात सर्वाधीक विधेयके मांडली गेली आणि मंजूरही करण्यात आली. 16 वी लोकसभा सुरु झाल्यापासून प्रत्येक वर्षी सरासरी 9 वटहुकूम काढण्यात आले आहेत. आजवरच्या 15 लोकसभांपेक्षा ही संख्या फारच जास्त आहे.
पावसाळी अधिवेशनाचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे चले जाव चळवळीला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी केलेली भाषणे. सभापती सुमित्रा महाजन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, तृणमूलचे सुगत बोस यांची भाषणे सदस्यांनी विशेष लक्ष देऊन ऐकली. महत्त्वाचे म्हणजे या काळात आरडाओरडा, घोषणाबाजीही बाजूला ठेवण्यात आली होती. कॉंग्रेसचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे अहमद पटेल यांची अथक प्रयत्नांनंतर आणि अगदी अटीतटीच्या निवडणुकीतून पुन्हा निवड झाल्यामुळे राज्यसभेत कॉंग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यसभा निवडणुकीमध्ये नोटा पर्याय नसावा यासाठी कॉंग्रेसचे आनंद शर्मा यांनी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी चर्चेची मागणी केली होती मात्र हा निर्णय निर्वाचन आयोगाचा असल्याचे सांगून उपाध्यक्ष पी.जे. कुरियन यांनी त्यावर चर्चा घेण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याबाबत कॉंग्रेसला कोणताही दिलासा दिला नाही.