तृतीयपंथीयांच्या अधिकार विधेयकाला ४५ वर्षांनंतर राज्यसभेत मंजुरी

तृतीयपंथीयांच्या अधिकारासंदर्भात असलेले व ४५ वर्षापासून रखडलेले विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत एकमताने मंजुर करण्यात आले.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २४ - तृतीयपंथीयांच्या अधिकारासंदर्भात असलेले व ४५ वर्षापासून रखडलेले विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत एकमताने मंजुर करण्यात आले.
समाजात वावरताना स्त्री आणि पुरुषाप्रमाणेच तृतीयपंथीयांना सुध्दा चांगली वागणूक मिळावी. तृतीयपंथीयांनाही समान अधिकार असलेल्या विधेयकाला १९७० साली संसद सभागृहात सर्वप्रथम मांडण्यात आले होते. परंतू हे विधेयक गेल्या ४५ वर्षापासून राज्यसभेत धूळखात पडून होते. 'द राईट्स ऑफ ट्रान्सजेंडर्स पर्सन बिल झ्र २०१४' असे नाव असलेल्या या विधेयकामुळे तृतीयपंथीयांना अधिकार बहाल करता येवू शकणार आहेत. मानवी अधिकार हा सर्वांसाठी समाना असला पाहिजे पण आजही तृतीयपंथीयांकडे दूर्लक्ष केले जात आहे. जगातील अनेक देशात यासंदर्भात पावले उचलली आहेत मग भारतात का नाही उचलण्यात येत असा प्रश्न विचारला. त्यानंतर हे विधेयक मंजुर करण्यात आले. हे विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजुर करण्यात आल्याची घोषणा करतानाच हे विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजुर होणे ही दुर्मिळ घटना आहे असे मत राज्यसभेचे उपसभापती पीजी कुरीयन यांनी व्यक्त केले. या विधेयकामुळे तृतीयपंथीयांना समान दर्जा मिळणार असून त्यांचा अधिकार अबाधीत राहावा यासाठी राष्ट्रीय आयोग तसेच राज्यस्तरावरील आयोग स्थापन करता येवू शकणार आहेत.