"कुणीही ‘मायचा लाल’ शेतकऱ्यांपासून त्यांची जमीन हिसकावू शकत नाही"

"किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) नष्ट करण्याचा या सरकारचा हेतू कधीही नव्हता, ना आहे, ना कधी असेल."

ठळक मुद्दे"किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) नष्ट करण्याचा या सरकारचा हेतू कधीही नव्हता, ना आहे, ना कधी असेल"मंडी व्यवस्थाही कायमच राहणार आहे - राजनाथ सिंहआंदोलक शेतकऱ्यांनी 29 डिसेंबरला सरकारसोबत चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला असतानाच राजनाथ सिंहांचे हे वक्तव्य आले आहे.

नवी दिल्ली - केद्रातील मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच, "किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) नष्ट करण्याचा या सरकारचा हेतू कधीही नव्हता, ना आहे, ना कधी असेल. मंडी व्यवस्थाही कायमच राहणार आहे. कुणीही ‘मायचा लाल’ शेतकऱ्यांपासून त्यांची जमीन हिसकावू शकत नाही," असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.

राजनाथ सिंह म्हणाले, “शेतकऱ्यांची जमीन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या माध्यमाने हिसकावली जाईल, असा खोटा प्रचार करण्यात आला आहे. कुणीही मायचा लाल शेतकऱ्यांपासून त्याची जमीण हिसकावू शकत नाही. अशी संपूर्ण व्यवस्था कृषी कायद्यांत करण्यात आली आहे.” राजनाथ सिंह हिमाचल प्रदेश सरकारचे तीन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान बोलत होते. 

राजनाथ सिंह म्हणाले, काही लोक नव्या कृषी कायद्यांविरोधात जाणून बुजून अफवा पसरवत आहेत. “ऐतिहासिक कृषी सुधारणांमुळे त्या लोकांच्या पायाखालची जमीन निसटली आहे. जे लोक शेतकऱ्यांच्या नावावर आपला व्यक्तीगत स्वार्थ साधत होते, त्यांचा धंदा नष्ट होईल, यामुळेच ते देशाच्या एका भागात जाणूनबुजून अफवा पसरवत आहेत, की आमच्या सरकारची एमएसपी व्यवस्था नष्ट करण्याची इच्छा आहे.”

आंदोलक शेतकऱ्यांनी 29 डिसेंबरला सरकारसोबत चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला असतानाच राजनाथ सिंहांचे हे वक्तव्य आले आहे. मात्र, या चर्चेसाठी शेतकऱ्यांनी चार अटी ठेवल्या आहेत. यात पहिली अट, तीनही नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची आहे. मात्र, सरकारने अनेक वेळा हे स्पष्ट केले आहे, की हे कायदे मागे घेतले जाणार नाही.

दिल्लीच्या तीन सीमांवर आंदोलन -
दिल्लीच्या सिंघू, टीकरी आणि गाजीपूर या तीन सीमांवर हजारो शेतकरी जवळपास एक महिन्यापासून तंबू टाकून बसले आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत आणि एमएसपीवर कायदेशीर हमी द्यावी अशी त्यांची मागणी आहे.

सरकारने हे नवे कृषी कायदे मोठ्या सुधारणांसह लागू केले आहेत. याचा हेतू शचकऱ्यांना सहकार्य करणे, असा आहे. मात्र, आंदोलक शेतकऱ्यांना शंका आहे, की यामुळे मंडी आणि किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्था नष्ट होईल आणि त्यांना बड्या कॉरपोरेटर्सवर अवलंबून रहावे लागेल.