Rajiv Gandhi Assassination Case: भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या सर्व सहा दोषींना मुक्त करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिले आहेत. या आरोपींवर अन्य कुठलाही खटला नसेल, तर त्यांना मुक्त करण्यात यावे, असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे. कोर्टाच्या निर्णयावर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या नलिनी आणि आरपी रविचंद्रन यांच्यासह सहा आरोपींची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (11 नोव्हेंबर) दिले. 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे अस्वीकार्य, पूर्णपणे चुकीचा' असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश (Jairam Ramesh) म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या भावनेनुसार काम केले नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.'
"सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अस्वीकार्य"माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अस्वीकार्य असल्याचे जयराम रमेश म्हणाले. या निर्णयाची आम्ही पूर्णपणे निंदा करतो, असे रमेश म्हणाले. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने दोषींचे चांगले वर्तन लक्षात घेऊन हा आदेश दिला आहे.
या दोषींची सुटका करण्यात आलीसर्वोच्च न्यायालयाने नलिनी, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार, एस राजा आणि श्रीहरन यांची सुटका केली. यापूर्वी, कलम 142 अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून, सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे रोजी 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगलेल्या पेरारीवलन याची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. पेरारिवलन खून प्रकरणातील सात दोषींपैकी एक होता.
1991 मध्ये माजी पंतप्रधानांची हत्या 21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूतील श्रीपेराम्बदूर येथे एका प्रचारसभेदरम्यान आत्मघाती हल्ला करून राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती. यासाठी धनू नावाच्या महिला आत्मघाती हल्लेखोराचा वापर करण्यात आला. या प्रकरणी पेरारिवलन याच्यासह 7 जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते.