रिझर्व्ह बँकेचा निधी बँकांना देण्यास राजन यांचा विरोध

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या मोठ्या राखीव निधीपैकी चार लाख कोटी रुपये आर्थिक हालाखीत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवली बळकटी वापरण्यासाठी वापरण्याच्या भारत

बंगळुरु : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या मोठ्या राखीव निधीपैकी चार लाख कोटी रुपये आर्थिक हालाखीत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवली बळकटी वापरण्यासाठी वापरण्याच्या भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रह्मण्यन यांच्या सूचनेस रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी स्पष्टपणे विरोध केला आहे.
डॉ. सुब्रम्हण्यन यांनी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही सूचना मांडली होती व सरकार त्यादृष्टीने विचार करीत असल्याचे वृत्त एका इंग्रजी राष्ट्रीय दैनिकाने दिले होते. बुधवारी ‘असोचेम’ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात केलेल्या भाषणात डॉ. राजन म्हणाले की, आर्थिक सर्वेक्षणात मांडलेली ही कल्पना अपारदर्शी व रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण करणारी ठरू शकेल.
डॉ. राजन म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेचा निधी सार्वजनिक व्यापारी बँकांना देणे म्हणजे रिझर्व्ह बँक या बँकांच्या मालकीत हिस्सेदार झाल्यासारखे होईल. रिझर्व्ह बँक ही बँकांची वैधानिक नियामक संस्था असल्याने नियामक व मालक या दोन्ही भूमिका रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने विरोधाभासी व हितसंबंधांत संघर्ष निर्माण करणाऱ्या ठरतील.
डॉ. राजन म्हणाले की, बँकांना भांडवल देण्यासाठी सरकारला पैसा हवा असेल तर रिझर्व्ह बँकेने सरकारला जास्तीत जास्त रक्कम लाभांश म्हणून देणे हा दुसरा पर्याय आहे. रिझर्व्ह बँकेने याआधी सरकारला लाभांश म्हणून अब्जावधी रुपये दिलेले आहेत व गेली तीन वर्षे तर रिझर्व्ह बँक आपल्या सर्व अतिरिक्त निधी सरकारला लाभांश म्हणून देत आली आहे. सरकारने सार्वजनिक बँकांना भांडवली बळकटी देताना त्याची रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधीशी सांगड घालू नये, असे डॉ. राजन यांचे म्हणणे होते. वर्ष २०१०-११ला रिझर्व्ह बँकेने सरकारला लाभांश म्हणून १५,००९ कोटी रुपये दिले होते. त्यात सन २०१३-१४ मध्ये ५२,६७९ कोटी रुपये व वर्ष २०१४-१५मध्ये ६५,८९६ कोटी रुपये अशी वाढ झाली होती. (वृत्तसंस्था)