नवी दिल्ली : धावत्या गाड्यांमध्ये भविष्यात भारतीय रेल्वेद्वारे (Indian Railway) उपलब्ध करून देण्यात येणारी वाय-फाय (Wi-Fi) सुविधा बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाय-फायवरून चित्रपट किंवा मनोरंजनाचा आनंद घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा एकप्रकारे धक्का आहे. रेल्वे मंत्रालय (ministry of railways) सध्या धावत्या गाड्यांमध्ये वाय-फाय सुविधा पुरवणार नाही. ही माहिती सरकारने संसदेत दिली आहे. ही सुविधा प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आली होती, परंतु जास्त खर्च आणि तांत्रिक कारणांमुळे ही सुविधा बंद करण्यात आली आहे. (railways removed wi-fi internet facility from moving trains government gave information)
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात सांगितले की, मंत्रालयाने जवळपास दोन वर्षांपूर्वी सेटेलाइट कंप्‍यूनिकेशन टेक्नालॉजीद्वारे धावत्या गाड्यांमध्ये वाय-फाय सुविधा देण्याची योजना आखली होती. वाय-फाय आधारित इंटरनेट सुविधा हावडा राजधानी एक्सप्रेसमध्ये एक प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आली.
या दरम्यान ही टेक्नालॉजी अधिक महाग असल्याचे दिसून आले. त्यासाठी इंटेंसिव्ह कॅपिटलसह रेकरिंग कास्टची आवश्यकता असते. जसे की बँडविड्थ शुल्क हा प्रकल्पाला कॉस्ट इफेक्टिव्ह करत नाहीत. सध्या, धावत्या गाड्यांमध्ये वाय-फाय इंटरनेट सेवांसाठी कोणतेही योग्य आणि किफायतशीर टेक्नॉलॉजी नाही. त्यामुळे ही सुविधा तूर्तास वगळण्यात आली आहे.
6000 हून अधिक स्टेशनवर वाय-फाय इंटरनेट सेवा सुरूसध्या भारतीय रेल्वे देशभरातील 6000 हून अधिक स्टेशनवर वाय-फाय इंटरनेट सुविधा पुरवत आहे. या 6000 स्टेशनांपैकी आंध्र प्रदेशात 509, महाराष्ट्रात 550, बिहारमध्ये 384, अरुणाचल प्रदेशात 3, आसाममध्ये 222, उत्तर प्रदेशात 762, पश्चिम बंगालमध्ये 498, तामिळनाडूमध्ये 418, मध्य प्रदेशात 393, गुजरातमध्ये 320, ओडिशा 232, राजस्थान 458, कर्नाटक 335, गुजरात 320, झारखंड 217, पंजाब 146, हरियाणा 134, केरळ 120, छत्तीसगड 115, तेलंगणा 45, दिल्ली 27, हिमाचल प्रदेश 24, उत्तराखंड 24, जम्मू आणि काश्मीर 14, गोवा 20, त्रिपुरा 19, चंदीगड 5, नागालँड 3, मेघालय, मिझोराम आणि सिक्कीम 1-1 रेल्वे स्टेशनचा समावेश आहे.
रेल्वे स्टेशनवर सुरक्षाा व्यवस्थारेल्वे स्टेशनवर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विविध व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. महिला प्रवाशांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी, निर्भया निधी अंतर्गत 983 स्थानकांवर इंटिग्रेटेड इंक्लायरी रिस्पांस मॅनेजमेंट सिस्टिमची (IERMS) व्यवस्था सामील आहे. आतापर्यंत एकूण 814 स्थानकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.