नवी दिल्ली-
रेल्वेत आरामदायी प्रवास करण्यासाठी लोक ट्रेनमध्ये सीटचं रिझर्व्हेशन करतात. पण रिझर्व्हेशन करूनही जागा मिळत नसेल तर? मग संपूर्ण प्रवास उभं राहून करावा लागतो. रिझर्व्हेशन करुनही जर जागा मिळत नसेल तर मग उपयोग काय? यात रेल्वेची चूक नाही का? असे सवाल उपस्थित राहतात. आता अशाच एका प्रकरणात रेल्वेवर कारवाई करण्यात आली आहे. बिहारमधील इंद्रनाथ झा या वृद्ध प्रवाशासोबत असा प्रकार घडला. तब्बल १४ वर्षे जुन्या प्रकरणात ग्राहक आयोगानं प्रवाशाच्या बाजूनं निकाल दिला आहे आणि रेल्वेला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रेल्वे प्रवासासाठी रिझर्व्हेशन करुनही वृद्ध प्रवाशाला ट्रेनमध्ये बर्थ न दिल्यानं त्याला उभं राहून बिहारमधील दरभंगा ते दिल्ली असा प्रवास करावा लागला होता.
ग्राहक आयोगानं वृद्ध प्रवाशाला नुकसानभरपाई म्हणून एक लाख रुपये देण्याचं आदेश रेल्वेला दिले आहेत. इंदरनाथ झा यांच्या तक्रारीवरून दिल्लीच्या दक्षिण जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगानं पूर्व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना ही नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. झा यांनी फेब्रुवारी २००८ मध्ये दरभंगा ते दिल्ली या प्रवासासाठी तिकीट काढलं होतं. परंतु आरक्षण असूनही त्यांना बर्थ देण्यात आला नाही. ''लोक आरामदायी प्रवासासाठी आगाऊ आरक्षण करतात, परंतु तक्रारदाराला या प्रवासात अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं", असं आयोगानं म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण?तक्रारीनुसार, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी झा यांचे कन्फर्म तिकीट दुसऱ्याला विकलं होतं. याबाबत त्यांनी टीटीईला विचारणा केली असता त्यांना सांगण्यात आलं की त्यांची स्लीपर क्लासमधील सीट एसीमध्ये अपग्रेड करण्यात आली आहे. पण झा जेव्हा तिथं पोहोचले तेव्हा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी त्यांना तो बर्थही दिला नाही. त्यामुळे त्यांना दरभंगा ते दिल्ली प्रवास करणाऱ्या ट्रेनमध्ये उभं राहून प्रवास करावा लागला.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी आपली चूक नसल्याचं सांगून सर्व आरोप फेटाळून लावले. झा यांनी बोर्डिंग पॉइंटवर ट्रेन पकडली नाही आणि पाच तासांनंतर दुसऱ्या स्टेशनवर ट्रेन पकडली असा त्यांचा युक्तिवाद होता. ते म्हणाले की, टीटीईला वाटलं की त्यांनी ट्रेन पकडली नाही आणि नियमानुसार ही सीट प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रवाशाला देण्यात आली.
आयोगाने रेल्वे अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही. स्लीपर क्लासच्या टीटीईने एसीच्या टीटीईला सांगितलं होतं की प्रवाशानं ट्रेन पकडली आहे आणि तो नंतर तिथं पोहोचेल. तक्रारदाराला आरक्षण असूनही बर्थ देण्यात आला नाही आणि त्यांना सीटशिवाय प्रवास करावा लागला. प्रवाशाला त्याच्या राखीव बर्थवर बसण्याचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही औपचारिकतेची गरज नाही. जर बर्थ अपग्रेड केला असेल तर त्यांना तो बर्थ मिळायला हवा होता, असं आयोगानं म्हटलं आहे.
रेल्वेच्या निष्काळजीपणाचं हे प्रकरण असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. झा यांनी प्रवासापूर्वी महिनाभर आरक्षण केलं होतं, मात्र असं असतानाही त्यांना उभं राहून प्रवास करावा लागला. त्याचा बर्थ अपग्रेड झाला होता, तर त्याची माहिती का देण्यात आली नाही? रेल्वे अधिकाऱ्यांनी प्रवासी बर्थ देण्यासाठी कोणतीही कारवाई देखील केली नाही. हे रेल्वे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचं प्रकरण आहे, असंही नमूद करण्यात आलं.