रेल्वेडब्यांची निविदा रद्द, चीनला दणका; मेक इन इंडियालाच देणार प्राधान्य

रेल्वे खात्याचा कठोर निर्णय, हे ४४ रेल्वेडबे बनविण्याचे कंत्राट चीनशी संबंधित कंपनीला मिळण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलली व ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली.

नवी दिल्ली : वंदे भारत योजनेच्या अंतर्गत सेमी-हायस्पीड ट्रेनचे ४४ डबे बनविण्यासाठी जागतिक स्तरावर मागविलेल्या निविदांची प्रक्रिया रेल्वेखात्याने रद्द केली आहे. चिनी कंपनीचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या सीआरसीसी पायोनियर इलेक्ट्रिक या कंपनीने या कामासाठी निविदा भरली होती व तिला हे काम मिळण्याची शक्यता होती. हे लक्षात येताच सारी निविदा प्रक्रियाच रद्द करून भारताने पुन्हा एकदा चीनला दणका दिला आहे.

पूर्व लडाखमध्ये गलवान खोऱ्यात चीनच्या लष्कराबरोबर १५ जून रोजी झालेल्या संघर्षात २० भारतीय जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर चीनविरोधात भारतामध्ये संतापाची लाट उसळली. चीनला धडा शिकविण्यासाठी भारताने त्या देशातील कंपन्यांना दिलेली काही कंत्राटे रद्द केली. ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. त्यानंतरचे पुढचे पाऊल म्हणून आता वंदे भारत रेल्वेच्या डबेनिर्मितीची निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. देशात आता मेक इन इंडियाच्या तत्त्वाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. रेल्वेखात्याने म्हटले आहे की, वंदे भारत योजनेच्या अंतर्गत सेमी-हायस्पीड रेल्वेगाड्यांच्या ४४ डब्यांच्या निर्मितीसाठी नव्याने निविदा मागविण्याची प्रक्रिया आठवडाभराच्या आत सुरू केली जाईल. हे रेल्वेडबे बनविण्यासाठी जागतिक स्तरावर मागविलेल्या निविदांमध्ये विदेशातून सीआरसीसी पायोनियर इलेक्ट्रिक या एकमेव कंपनीची निविदा प्राप्त झाली होती. चीनमधील सीआरसीसी योंगजी इलेक्ट्रिकल कंपनी व गुरुग्राममधील पायोनियर फिल-मेड कंपनी या दोघांनी मिळून ही संयुक्त कंपनी सुरू केली आहे.

हे ४४ रेल्वेडबे बनविण्याचे कंत्राट चीनशी संबंधित कंपनीला मिळण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलली व ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. वंदे भारत सेमी-हायस्पीड ट्रेनचे डबे बनविण्यासाठी चेन्नईतील इंडियन रेल्वे इंटेग्रल कोच फॅक्टरीनेही १० जुलै रोजी निविदा भरली होती.

थर्मल कॅमेराची निविदाही केली रद्द
कोरोना स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी थर्मल कॅमेरा खरेदी करण्याकरिता निविदा मागविण्याची सुरू केलेली प्रक्रियाही रेल्वेखात्याने १ जुलै रोजी रद्द केली होती. या निविदा प्रक्रियेचे निकष चिनी कंपनीसाठी फायदेशीर आहेत, असा आरोप काही भारतीय कंपन्यांनी केल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला होता.