नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेमध्ये काम करणाऱ्या 80,000 कर्मचाऱ्यांना बंपर गिफ्ट मिळणार आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढणार आहे, त्यासाठी नवीन तरतुदी लागू करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, भारतीय रेल्वेच्या पर्यवेक्षकीय संवर्गाला गट अ अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने उच्च वेतनश्रेणीपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी रेल्वेने नवी तरतूद लागू केली. नव्या तरतुदीमुळे 80 हजार रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ अपेक्षित आहे.
या सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार अनेक दिवसांपासून वाढत नव्हते. बुधवारी नवीन तरतुदीची घोषणा करताना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, रेल्वेच्या लेव्हल-7 मधील पर्यवेक्षकीय संवर्गाच्या वेतनश्रेणीत स्थिर आहे आणि त्यांच्या पदोन्नतीला फारसा वाव नाही. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाले नसली तरी त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे.
पत्रकार परिषदेत अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, "गेल्या 16 वर्षांपासून पर्यवेक्षक संवर्गाच्या वेतनश्रेणीत वाढ करण्याची मागणी होत होती. 'ब' गटाची परीक्षा देऊन निवड होण्याचा एकमेव मार्ग होता. आता 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना लेव्हल 7 ते लेव्हल 8 वर जाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, नॉन-एक्झिक्युटिव्ह ग्रेडमधील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना चार वर्षांत लेव्हल-8 वरून पदोन्नती मिळाल्यानंतर लेव्हल 9 पर्यंत पोहोचण्याची तरतूद करण्यात आली आहे."
रेल्वेच्या या निर्णयामुळे स्टेशन मास्तर, तिकीट चेकर, वाहतूक निरीक्षक यांसारख्या सुपरवायझर श्रेणीतील 40,000 कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. हे सर्व लोक रेल्वेचे 'फील्ड लेव्हल वर्कर्स' म्हटले जातात. वेतनश्रेणी वाढल्याने प्रत्येकाला दरमहा सरासरी 2,500 ते 4,000 रुपये अतिरिक्त वेतन मिळेल. त्यामुळे रेल्वेच्या बजेटमध्ये 10 हजार कोटींची वाढ होणार आहे. मात्र हे पाऊल आर्थिकदृष्ट्या तटस्थ आहे. डिझेल बिलाच्या माध्यमातून होणारी बचत हा अर्थसंकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे, असे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले.