शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'हम दो हमारे तीन', प्रत्येक कुटुंबात तीन मुले असावीत': आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
2
संगमनेरचे आमदार अमोल खाताळ यांच्यावर हल्ला, सुरक्षारक्षकांनी हल्लेखोर तरुणाला घेतले ताब्यात
3
डॉन ‘डॅडी’ला जामीन मंजूर, पण शुक्रवारी सुटकेची शक्यता कमीच
4
ना बनवणार, ना विकणार! 'या' ८ जिल्ह्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी; नियमांचे पालन न केल्यास ५ वर्षांचा तुरुंगवास
5
भाजप आणि RSS मध्ये कुठलाही वाद नाही; संघप्रमुख मोहन भागवतांची स्पष्टोक्ती
6
कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांना शक्तिपीठ महामार्गाबाबत दिलासा? राज्य सरकारने दिले आदेश; वाचा सविस्तर
7
नाशिकच्या देवळाली कॅम्पजवळ सैनिकाचे हँग ग्लायडर एका घरावर कोसळले; सरावादरम्यान दुर्घटना
8
नागपूर महामेट्रोच्या वित्त संचालकांना सायबर गुन्हेगारांकडून गंडा, गुगलवर बँकेचा नंबर शोधणे पडले महागात
9
Vidarbha Rain Alert: विदर्भातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढणार, IMD ने दिला सतर्कतेचा इशारा
10
अथर्व सुदामेनंतर आता डॅनी पंडितने शेअर केलेल्या रीलची चर्चा, दिला हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा संदेश
11
‘पोक्सो’ प्रकरणात आरोपी कुकला २० वर्षे सक्तमजुरी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल
12
विश्वासघातकी पक्षांनी 'समृद्ध उत्तर प्रदेश' ही ओळखच मिटवली; CM आदित्यनाथ यांचा सपा, काँग्रेसवर हल्ला
13
Video: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ'वर दाखल; गणपती बाप्पाचं घेतलं दर्शन
14
जगभरात सर्वात वेगवान इंटरनेट असणारे १० देश; भारत कितव्या स्थानावर, जाणून घ्या
15
भयावह! हुंड्यासाठी जाळून मारणाऱ्या निक्कीच्या वडिलांनाही पैशांची हाव; सुनेचा गंभीर आरोप
16
पवनारातून होणार शक्तिपीठ महामार्गाची पायाभरणी, शासनाचा आदेश निघाला!
17
वीज कोसळून २९ शेळ्यांचा जागीच मृत्यू, रखवालदार बचावले; जैतापूर गावातील घटनेने खळबळ
18
तब्बल ७०० किलोमीटर दूर गर्लफ्रेंडला भेटायला गेला, पण तिने बॉयफ्रेंडसोबत जे केलं ते ऐकून बसेल धक्का!
19
जपानमध्ये स्मार्टफोनवर निर्बंध! मोबाईल दिवसातून फक्त २ तास वापरू शकता, नियम काय आहेत?
20
हायवाच्या धडकेत रिक्षाचा चक्काचूर, सहा जण जागीच ठार; गावावर कोसळला दुःखाचा डोंगर

माफीनामा स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिला सांभाळून बोलण्याचा सल्ला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 14, 2019 13:15 IST

'चौकीदार चोर है' हे विधान सर्वोच्च न्यायालायाचा हवाला देऊन करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी दिलेला माफीनामा स्वीकारत न्यायमूर्तींनी त्यांना सल्ला दिला आहे. 

नवी दिल्ली - राफेल विमान करारामधील कथित घोटाळ्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. तसेच या प्रकरणी चौकशी करण्याची गरज नसल्याचेही निरीक्षण नोंदवले. यावेळी चौकीदार चोर है हे विधान सर्वोच्च न्यायालायाचा हवाला देऊन करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी दिलेला माफीनामा स्वीकारत न्यायमूर्तींनी त्यांना सल्लाही दिला. राफेल घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने   दिलेल्या निर्णयावर राहुल गांधींनी भाष्य करताना आता सर्वोच्च न्यायालयानेही चौकीदार चोर है हे मान्य केले आहे, असे म्हटले होते. त्यानंतर भाजपाच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल गांधींविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही याची गंभीर दखल घेत राहुल गांधी यांना या विधानाप्रकरणी माफी मागण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी दिलगिरी व्यक्त केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने लिखित माफीनामा सादर करण्याचे आदेश त्यांना दिले होते. अखेरीस राहुल गांधी यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात माफीनामा सादर केला होता. आज राफेल प्रकरणी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या माफीनाम्याबाबतही निर्णय घेत हा माफीनामा स्वीकारला. तसेच यापुढे सांभाळून बोलण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिला आहे.  ''राहुल गांधी यांना भविष्यात सांभाळून बोलण्याची गरज आहे. कोर्टाशी संबंधित असलेल्या कुठल्याही मुद्द्यांवर राजकीय भाषण देताना राहुल गांधी यांनी खबरदारी घेतली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  दरम्यान, राफेलविरोधात पुनर्विचार याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. या निकालात राफेलविरोधात सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळल्या असून चौकशीची गरज नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहार रद्द व्हावा या मागणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच फेटाळून लावली होती. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. याप्रकरणीचा निकाल मे महिन्यात राखून ठेवण्यात आला होता.

टॅग्स :Rahul Gandhiराहुल गांधीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयRafale Dealराफेल डीलNarendra Modiनरेंद्र मोदी