संसद सदस्यत्व रद्द केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी होणार असून, तोपर्यंत गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू राहणार आहे.
"३० आमदारांचा मला पाठिंबा..."; काँग्रेस आमदारानं थेट हायकमांडला लिहिलं पत्र
मोदी आडनाव प्रकरणी गुजरातच्या न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली, त्यानंतर ते गुजरात उच्च न्यायालयात गेले, मात्र तेथूनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही आणि ही शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली तेव्हा राहुल गांधींच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, फक्त दोषारोपावर बंदी घालायची की नाही हा प्रश्न आहे, अशा स्थितीत दोन्ही बाजू ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सर्व पक्षकारांना १० दिवसांत नोटीसला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये एक विधान केले होते, ज्यावरून वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती, सुरत कोर्टाने या प्रकरणी राहुल गांधींना यावर्षी मार्चमध्ये २ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यामुळे राहुल गांधी यांना संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागले, तसेच शिक्षेची ६ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ते निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
याविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले, पण उच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले आणि शिक्षा कायम ठेवली. आता हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.