शहरं
Join us  
Trending Stories
1
गुवाहाटीची खरी कथा मला विचारूनच लिहावी लागेल- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
2
न्यूयॉर्कचे पहिले मुस्लीम मेअर बनले जोहरान ममदानी, ट्रम्प यांच्या धमक्यांनंतरही मोठा विजय!
3
भारतात श्रीमंतांच्या संपत्तीत ६२% वाढ, इतर ९९% लोकांची संपत्ती वाढली १%, पण प्रगतीला धोका
4
अमिताभ बच्चन यांनी विकले २ लक्झरी फ्लॅट्स; ‘बिग बीं’ची प्रॅापर्टीमधून बंपर कमाई, कितीमध्ये झाली ही ‘सुपर डील’?
5
"आम्ही कार्यक्रम वेळेत सुरु केलेला, पण..."; माधुरी दीक्षितच्या उशीरा येण्यामागचं खरं कारण आयोजकांनी सांगितलं
6
२०२६ला डबल धमाका, ७ राशींवर असीम शनि कृपा; उत्पन्नात लक्षणीय वाढ, घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण!
7
“६ महिन्यात ४८ लाख मतदार वाढ, डबल स्टार नाही, डबल मतदारांची यादी हवी”; शरद पवार गटाची मागणी
8
आजचे राशीभविष्य,०५ नोव्हेंबर २०२५: बोलण्यावर संयम ठेवा; रागावर व वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
9
१३,००० कोटींचे कोकेन प्रकरण: डॉन वीरूच्या मुलाला पकडण्यासाठी १८० देशांची फौज; इंटरपोलची रेड नोटीस जारी
10
पालघरमधील तीन नगरपरिषदा, एका नगरपंचायतीत रणधुमाळी; यंदा कोण मारणार बाजी?
11
“निवडणूक आयोगाचा कारभार ‘दस नंबरी’, दुबार तिबार नावांची जबाबदारी कोणाची?”: हर्षवर्धन सपकाळ
12
'चिप'ची भीती दाखवून मुलीवर अत्याचार; जन्मदात्या आईचे हादरवणारं कृत्य, कोर्टाने दिली १८० वर्षांची शिक्षा!
13
बदलापुरात युतीत लढाई? तर अंबरनाथमध्ये मविआत तडजोड? निवडणुकांमध्ये चुरशीची लढाई
14
“मतदार याद्यांमध्ये घोळ, सत्ताधाऱ्यांकडून कबूल, दुबार मतदानावर आयोग गप्प का?”: सुप्रिया सुळे
15
आशिया चषकाचा वाद: जय शाह यांच्या उपस्थितीमुळे मोहसिन नकवींची बैठकीला दांडी
16
रायगडमध्ये १० नगरपरिषदांमध्ये धूम युतीची की आघाडीची..? सर्व राजकीय पक्षांकडून हालचाली
17
रेल्वे अपघातानंतर नातेवाइकांचा आक्रोश; हेल्पलाइन नंबरवर टीबीमुक्त अभियानाचा जागर
18
चेंबूरमधील मेंदी प्रकरणाला नवी कलाटणी; शाळा प्रशासनाने सर्व आरोप फेटाळून लावले
19
अखेर बिगुल वाजला ! राज्यातील २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा
20
चीनची कार थेट आकाशातून जाणार, ‘उडणाऱ्या कार’चे उत्पादन झाले सुरू

Rafale Deal : का आणि कशी खरेदी केली राफेल विमाने, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली संपूर्ण माहिती  

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 12, 2018 15:32 IST

राफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले आहे.

ठळक मुद्देराफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केलेसरकारने राफेल विमान खरेदी करारासाठी अमलात आणण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती न्यायालयाला दिलीफ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षम सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले

नवी दिल्ली -  वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या राफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. या शपथपत्रामधून सरकारने राफेल विमान खरेदी करारासाठी अमलात आणण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. तसेच राफेल विमान खरेदीच्या निर्णयासंबंधीच्या प्रक्रियेबाबतची माहिती देणारी कागदपत्रे केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांना सोपवली आहेत. 

राजकीय वादाचे केंद्र ठरलेल्या राफेल विमान करारप्रकरणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने राफेल विमान खरेदीच्या निर्णयासंबंधीच्या प्रक्रियेबाबतची माहिती देणारी कागदपत्रे आज याचिकाकर्त्यांना सोपवली आहेत. '३६ राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची विस्तृत माहिती' असे शीर्षक या कागदपत्रांना देण्यात आले आहे.  फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षम सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले होते, अशी माहिती केंद्राने या कागदपत्रांमधून दिली आहे. राफेल विमानांची खरेदी करण्यापूर्वी फ्रान्स सरकारसोबत या करारासंदर्भात सुमारे एक वर्ष चर्चा सुरू होती. अखेरीस सीसीएस (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीकडून परवानगी घेतल्यानंतरच या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, असे सरकारने या कागदपत्रांत म्हटले आहे.

 

  राफेल विमान करारामध्ये ऑफसेट पार्टनरची निवड करण्यामध्ये सरकारची कोणतीही भूमिका नव्हती. नियमांप्रमाणे विदेशी निर्माते कोणत्याही भारतीय कंपनीची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड करण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. तसेच राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षण सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले, अशी माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. भारतीय अधिकाऱ्यांनी ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी ३६ राफेल विमानांसंदर्भातील अहवाल सादर केला. त्यानंतर वित्त आणि न्याय मंत्रालयाने याचा अभ्यास केला आणि सीसीएसने २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी या कराराला मंजुरी दिली. त्यानंतर भारत आणि फ्रान्सदरम्यानच्या या कराराला २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी औपचारिक स्वरूप देण्यात आले, असे केंद्र सरकारने या कागदपत्रात म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केंद्राने याचिकाकर्त्यांना ही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. राफेल विमान खरेदीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा दिले होते. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४  नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 

टॅग्स :Rafale Dealराफेल डीलCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय