शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जर Iran युद्ध ४० दिवस चाललं तर खाद्यपदार्थांवर येऊ शकतं मोठं संकट; कोणी दिला इशारा?
2
IPL 2026: श्रेयस अय्यरने पुन्हा केली तीच चूक! दुसऱ्यांदा 'असं' घडल्याने बंदीची टांगती तलवार
3
अरे देवा… कोकण रेल्वे जनशताब्दी, तेजस, कोकणकन्या-मांडवी पनवेलपर्यंतच धावणार; प्रवाशांचे हाल
4
'रामायणम्'मध्ये रणबीर कपूरचा डबल रोल! प्रभू श्रीरामासोबतच 'या' भूमिकेतही दिसणार अभिनेता
5
खरातच्या मोबाइलमधून हवाला रॅकेटचे कनेक्शन समोर; सीएकडील पुजेतून समोर आला दुबईचा सराफा व्यापारी
6
Tarot Card: अंकशास्त्र अन् टॅरोची युती: एप्रिलचा दुसरा आठवडा तुमच्या मुलांकासाठी काय घेऊन येतोय? वाचा!
7
पूर्वनियोजित कट? शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर हल्ला; अचानक कार थांबवली, सुरक्षा रक्षकाला मारहाण
8
PPF गुंतवणुकीसाठी ५ तारीख का आहे महत्त्वाची? जाणून घ्या व्याजाचं संपूर्ण गणित, परताव्यावर होतो परिणाम
9
आजचे राशीभविष्य, ०४ एप्रिल २०२६: सर्वत्र लाभ, हरवलेली वस्तू मिळेल; मनासारखा दिवस
10
युजवेंद्र चहलच्या मांडीवर बसली तरूणी? IPL 2026 दरम्यान व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे खळबळ
11
नाशिक हादरले! दिंडोरीत विहिरीत कार कोसळून एकाच कुटुंबातील ९ जणांचा मृत्यू; लहान मुलांचाही समावेश
12
पार्थ पवारच्या निवडीत अडचण येत असल्याने 'ते' पत्र मागे घेणार; पटेल आणि तटकरे काहीसे शांत
13
सुमारे एक हजार कोटींच्या निविदा रद्द; मुंबईकरांचे हकनाक खर्च होणारे पैसे वाचवल्याचा दावा
14
मध्य रेल्वेवर आज, उद्या खोळंबा; प्रभादेवी पुलासाठी सीएसएमटी-दादर सेवा खंडित
15
टोल प्लाझावर आता 'कॅश'ला 'नो एन्ट्री'! १० एप्रिलपासून व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल होणार
16
'लोकांचे प्रश्न घेऊन लढणारा पक्ष अशी प्रतिमा तयार करा': राज ठाकरे
17
युद्ध चिघळले, इराणने पाडले अमेरिकेचे विमान; इस्रायलचे तेहरान, इस्फहान शहरांवर तुफान हल्ले
18
सीबीएसई शाळांमध्ये इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी; या वर्षापासूनच निर्णय लागू
19
श्रेयस अय्यरचं अर्धशतक, पंजाबकडून चेन्नईचा ५ विकेट्सनं पराभव, आयुषच्या मेहनतीवर फेरलं पाणी!
20
अफगाणिस्तानला भूकंपाचा भीषण धक्का; जम्मू-काश्मीर आणि दिल्लीतही जमीन हादरली
Daily Top 2Weekly Top 5

Rafale Deal : का आणि कशी खरेदी केली राफेल विमाने, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली संपूर्ण माहिती  

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 12, 2018 15:32 IST

राफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले आहे.

ठळक मुद्देराफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केलेसरकारने राफेल विमान खरेदी करारासाठी अमलात आणण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती न्यायालयाला दिलीफ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षम सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले

नवी दिल्ली -  वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या राफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. या शपथपत्रामधून सरकारने राफेल विमान खरेदी करारासाठी अमलात आणण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. तसेच राफेल विमान खरेदीच्या निर्णयासंबंधीच्या प्रक्रियेबाबतची माहिती देणारी कागदपत्रे केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांना सोपवली आहेत. 

राजकीय वादाचे केंद्र ठरलेल्या राफेल विमान करारप्रकरणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने राफेल विमान खरेदीच्या निर्णयासंबंधीच्या प्रक्रियेबाबतची माहिती देणारी कागदपत्रे आज याचिकाकर्त्यांना सोपवली आहेत. '३६ राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची विस्तृत माहिती' असे शीर्षक या कागदपत्रांना देण्यात आले आहे.  फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षम सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले होते, अशी माहिती केंद्राने या कागदपत्रांमधून दिली आहे. राफेल विमानांची खरेदी करण्यापूर्वी फ्रान्स सरकारसोबत या करारासंदर्भात सुमारे एक वर्ष चर्चा सुरू होती. अखेरीस सीसीएस (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीकडून परवानगी घेतल्यानंतरच या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, असे सरकारने या कागदपत्रांत म्हटले आहे.

 

  राफेल विमान करारामध्ये ऑफसेट पार्टनरची निवड करण्यामध्ये सरकारची कोणतीही भूमिका नव्हती. नियमांप्रमाणे विदेशी निर्माते कोणत्याही भारतीय कंपनीची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड करण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. तसेच राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षण सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले, अशी माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. भारतीय अधिकाऱ्यांनी ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी ३६ राफेल विमानांसंदर्भातील अहवाल सादर केला. त्यानंतर वित्त आणि न्याय मंत्रालयाने याचा अभ्यास केला आणि सीसीएसने २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी या कराराला मंजुरी दिली. त्यानंतर भारत आणि फ्रान्सदरम्यानच्या या कराराला २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी औपचारिक स्वरूप देण्यात आले, असे केंद्र सरकारने या कागदपत्रात म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केंद्राने याचिकाकर्त्यांना ही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. राफेल विमान खरेदीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा दिले होते. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४  नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 

टॅग्स :Rafale Dealराफेल डीलCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय