कृषी कर्जमाफी योजनेवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे प्रश्नचिन्ह

उदयपूर - सरकारच्या कृषी कर्जमाफी योजनांवर प्रश्नचिन्ह उभे करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अशाप्रकारच्या योजनांनी शेतकऱ्यांना मिळणारा कर्जपुरवठा प्रभावित केल्याचे म्हटले आहे. भारतीय आर्थिक संघाच्या वार्षिक संमेलनात बोलताना त्यांनी काही राज्यांमध्ये अनेक प्रसंगी कर्जमाफी दिली गेली. या माफी योजना कितपत यशस्वी झाल्या. आपल्यासमोर यासंदर्भात जे अध्ययन आले त्यात या योजना निकामी ठरल्याचेच दिसले. खरे तर या योजनांमुळेच शेतकऱ्यांना दिला जाणारा कर्ज पुरवठा खंडित झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर बोलताना राजन यांनी हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील मुद्दा असून, त्याची सखोल तपासणी केली जाण्याची गरज व्यक्त केली. कृषी क्षेत्र हे कर्जाच्या ओझ्यातून कसे मुक्त होऊ शकते, हा एक प्रश्न आहे व त्यासाठी आपल्यासमोर काय पर्याय असू शकतात, याचसोब

उ�

��यपूर - सरकारच्या कृषी कर्जमाफी योजनांवर प्रश्नचिन्ह उभे करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अशाप्रकारच्या योजनांनी शेतकऱ्यांना मिळणारा कर्जपुरवठा प्रभावित केल्याचे म्हटले आहे. भारतीय आर्थिक संघाच्या वार्षिक संमेलनात बोलताना त्यांनी काही राज्यांमध्ये अनेक प्रसंगी कर्जमाफी दिली गेली. या माफी योजना कितपत यशस्वी झाल्या. आपल्यासमोर यासंदर्भात जे अध्ययन आले त्यात या योजना निकामी ठरल्याचेच दिसले. खरे तर या योजनांमुळेच शेतकऱ्यांना दिला जाणारा कर्ज पुरवठा खंडित झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर बोलताना राजन यांनी हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील मुद्दा असून, त्याची सखोल तपासणी केली जाण्याची गरज व्यक्त केली. कृषी क्षेत्र हे कर्जाच्या ओझ्यातून कसे मुक्त होऊ शकते, हा एक प्रश्न आहे व त्यासाठी आपल्यासमोर काय पर्याय असू शकतात, याचसोबत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या मुद्यावरही विचार केला गेला पाहिजे. आत्महत्यांमागे कर्जबाजारी होण्याचे कारण कितपत आहे; तसेच त्यांच्यावरील हे ओझे किती कमी झाले आहे हे तपासले पाहिजे, असे मत राजन यांनी पुढे व्यक्त केले.
आंध्र व तेलंगणाच्या सरकारांनी मागील वर्षी राज्यात आलेल्या फॅलिन चक्रीवादळापायी शेतीची नासाडी झाल्याने शेतकऱ्यांकरिता कर्जमाफीची घोषणा केली होती.
तेलंगणाने माफ केलेल्या कर्जाचा २५ टक्के हिस्सा बँकांना दिला असून, आंध्र प्रदेशाने अद्यापही तो तसा दिलेला नाही. या दोन्ही राज्यांमध्ये कृषी क्षेत्राकरिता बँकांनी १.३ लाख कोटींचे कर्ज दिले होते.
कृषी क्षेत्राला जे अनुदान दिले जाते ते खऱ्या अर्थाने कृषी क्षेत्रासाठी उपयुक्त ठरते अथवा नाही, हे पाहावे लागेल. कृषी क्षेत्राला कमी दरात कर्ज दिले जात आहे व सरकार कर्जमाफी देते आहे. त्यामुळे या कर्जाचा योग्य उपयोग होतो आहे का की त्याचा गैरवापर होतो आहे आणि कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे का हेही तपासले जावे, असेही प्रतिपादन राजन यांनी पुढे केले.