चंडीगड : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) यांनी केंद्र सरकारच्या (Central Government)सैन्य भरतीसाठीच्या नवीन अग्निपथ योजनेचा (Agneepath Scheme) निषेध केला असून त्याविरोधात विधानसभेत (Punjab Assembly) ठराव आणला जाईल, असे म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंह बाजवा यांनी अग्निपथ योजनेबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ही माहिती दिली. हा प्रस्ताव सर्वसहमतीने आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले, "आम्ही अग्निपथ योजनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहोत. 17 वर्षांचा मुलगा सैन्यात भरती होऊन 21 व्या वर्षी माजी सैनिक होईल, हे खूप दुःखदायक आहे. या वयात त्यांचे लग्नही झाले नसेल. याचबरोबर, लष्करातून बाहेर पडल्यानंतर कॅन्टीनमधून सामान नेण्याची सुविधाही त्याला घेता येणार नाही. तरुण वयाच्या 35 व्या वर्षापर्यंत कठोर परिश्रम करून सैन्यात भरती होतात, तर नवीन योजनेनुसार त्यांना एवढ्या मेहनतीनंतर 4 वर्षांनीच सैन्यातून माघार घ्यावी लागणार आहे."
याचबरोबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या आधी विरोधी पक्षनेते प्रताप बाजवा यांनीही अग्निपथ योजनेच्या विरोधात सर्व राजकीय पक्षांनी एकमत व्हायला हवे, असे सांगितले. त्याविरोधात विधानसभेत एकमताने ठराव करावा. मात्र, भाजप आमदार अश्वनी शर्मा यांनी त्याला विरोध केला आहे. ही योजना तरुणांच्या हिताची असल्याचे ते म्हणाले.
अग्निपथ योजनेत 4 वर्षांची भरतीकेंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेंतर्गत अग्निवीरांची सैन्यात 4 वर्षांसाठी भरती केली जाईल. पहिल्या वर्षी त्यांना दरमहा जवळपास 30,000 रुपये पगार मिळेल. मग त्यात दरवर्षी 10 टक्क्यांनी वाढ होईल, म्हणजेच त्यांचा पगार दुसऱ्या वर्षी 33,000, तिसऱ्या वर्षी 36,500 आणि चौथ्या वर्षी 40,000 रुपये होईल. दरम्यान, त्यांच्या पगारातील सुमारे 30 टक्के रक्कम सेवा निधी निधीसाठी दरमहा कपात केली जाईल. सेवेच्या शेवटी म्हणजेच 4 वर्षानंतर, सरकारकडून प्रत्येक अग्निवीराला एकूण 11.77 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्यात येईल. तसेच, चार वर्षांनंतर, सुमारे 25 टक्के अग्निवीरांना पुढील सेवेसाठी कायम केले जाईल.