विश्वास पाटील
अमृतसर : पंजाब विधानसभेला महिलांचे वावडे आहे की काय, अशी शंका यावी इतके कमी प्रतिनिधित्व आजपर्यंत या प्रदेशाने महिलांना दिले आहे. राजकीय पक्ष महिलांना उमेदवारी देण्यात मागे असले तरी महिला मात्र तुम्ही देत नसाल तर राहू दे; परंतु मी लढणार, अशी भूमिका घेऊन मैदानात उतरत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत अपक्ष निवडणूक लढवणाऱ्या महिलांचे प्रमाण मात्र लक्षणीय आहे.महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सध्या २४ महिला आमदार आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभा ही पंजाबपेक्षा अडीचपट मोठी आहे, हे खरे असले तरी पंजाबमध्ये महिलांना संधी देण्यात राजकीय पक्ष मागे असल्याचेच चित्र दिसते. ही दोन्ही राज्ये अनेक बाबतीत पुढारलेली म्हणून ओळखली जातात. महाराष्ट्राने अजून महिलेला मुख्यमंत्री म्हणून संधी दिलेली नाही. पंजाबात मात्र काँग्रेसच्या राजिंदर कौर भट्टल या १९९७ मध्ये ८२ दिवसांच्या का असेनात; परंतु मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. या राज्यात महिलांचे ४८ टक्के मतदान आहे. यापूर्वी १९६९ च्या निवडणुकीत एकही महिला आमदार म्हणून निवडून आलेली नव्हती. विधानसभेच्या १९६० पासून २०१७ पर्यंत ११७ सदस्यांच्या सभागृहात सर्वाधिक १४ महिला २०१२ मध्ये निवडून आल्या होत्या. आता होऊ घातलेल्या निवडणुकीत एकूण १,३०४ उमेदवारांमध्ये ९३ महिला उमेदवार आहेत. त्यापैकी ३५ महिलांना विविध पक्षांनी संधी दिली असून, उर्वरित बहुतांशी अपक्ष म्हणून नशीब अजमावत आहेत.
पक्ष संधी द्यायला तयार नाहीतपंजाबमधील महिलांना राजकारणात रस आहे. निवडणूकही लढवायची आहे; परंतु राजकीय पक्ष संधी द्यायला तयार नाहीत. निवडून येण्याची क्षमता हे एक त्यामागील महत्त्वाचे कारण असले तरी जोपर्यंत संधी मिळणार नाही तोपर्यंत ही क्षमताही वाढणार नाही. या राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मात्र महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे. नव्या सभागृहात पंजाबी लोक किती महिलांना आमदार करतात, हीच खरी उत्सुकता आहे.
सरंजामशाही मनोवृत्तीच कारणीभूतपंजाबमध्ये महिला सर्व क्षेत्रांत अग्रेसर आहेत. त्या ट्रॅक्टर चालवितात. कृषी बिलाच्या विरोधातील आंदोलनातही त्या पुढे होत्या; परंतु निवडणुकीत राजकीय पक्ष महिलांना संधी देत नाहीत, यामागे या प्रदेशाची सरंजामशाही मनोवृत्तीच कारणीभूत आहे. -जुपिंदरजित सिंग,ज्येष्ठ पत्रकार, चंदीगड