जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या ११ व्या दिवशी केंद्र सरकारने सोमवारी कोर्टात सांगितले की, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामामध्ये सीआरपीएफच्या ताफ्यावर जिहादी हल्ला झाल्यानंतर काश्मीरचा विशेष राज्याच्या दर्जा हटवून त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने ठरवले. केंद्र सरकारच्यावतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, बऱ्याच गोष्टी घडल्या. पुलवामा हल्ला हा २०१९ च्या सुरुवातीला झाला होता. त्यानंतर कलम ३७० हटवण्याचं पाऊल सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा अशा अनेक गोष्टी विचारात घेऊन उचलण्यात आलं.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, हा एक सुविचारित प्रशासकीय मुद्दा आहे. हा निर्णय घेण्याआधी पूर्ण विचार करण्यात आला. तसेच तो घाईगडबडीने घेण्यात आला नाही. जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फ्रन्ससह अनेक राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारचं हे पाऊल तेथील लोकांच्या अधिकारांचं हनन करणारं आणि त्यांच्या सार्वभौमत्वाविरोधातील असल्याची टीका केली होती. तसेच कलम ३७० आणि ३५ए पुन्हा लागू करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. दरम्यान, तुषार मेहता यांनी या दोन्ही गटांची खरडपट्टी काढताना सांगितले की, आता आपण काय गमावलं आहे, याची लोकांना जाणीव झाली आहे. कलम ३५ए हटल्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये गुंतवणूक यायला सुरू झाली आहे. तसेच पोलीस व्यवस्था केंद्राजवळ असल्याने या क्षेत्रामध्ये पर्यटन सुरू झाले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, कलम ३७० हटवल्यानंतर सुमारे १६ लाख पर्यटकांनी जम्मू काश्मीरला भेट दिली आहे. येथे नवी हॉटेल उघडली गेली आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाले आहेत. सुनावणीच्या अखेरीस न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी मेहता यांना दोन पैलू स्पष्ट करण्यास सांगितले. पहिला म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे लडाखला केंद्रशासित करणे याला डाऊनग्रेड करणं आहे का? दुसरा म्हणजे कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती शासनाचा कमाल कार्यकाळ हा ३ वर्षांचा आहे. तीन वर्षांचा हा कार्यकाळ समाप्त झाला आहे. त्यामुळे याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे.