पायजम्याची नाडी ओढणे म्हणजे बलात्काराचाच प्रयत्न; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; रद्द केला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील २ आरोपींवर बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो)अंतर्गत ठेवलेला बलात्काराचा प्रयत्न हा आरोप कायम ठेवला.

नवी दिल्ली : पायजम्याची नाडी ओढणे, हा बलात्कार करण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला आहे. अशा प्रकारचे कृत्य हे केवळ बलात्कार करण्याची केलेली तयारी आहे, असा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला वादग्रस्त निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील २ आरोपींवर बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो)अंतर्गत ठेवलेला बलात्काराचा प्रयत्न हा आरोप कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपांचे स्वरूप लक्षात घेता बलात्कार करण्याचा त्यांचा डाव होता, हे लक्षात येते. त्यामुळे या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला १७ मार्च २०२५चा निकाल रद्द करण्यात येत आहे २३ जून २०२३ रोजी कासगंज येथील विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) यांनी दिलेला समन्स आदेश कायम राखण्यात येत आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

१० नोव्हेंबर २०२१ रोजी एक महिला १४ वर्षांच्या मुलीसह वहिनीच्या घरातून परतत असताना तिच्याच गावातील पवन, आकाश, अशोक यांनी या मुलीला घरी सोडतो, असे सांगितले. 

ओळखीचे असल्याने महिलेने विश्वास ठेवला. गावाकडे जाताना आरोपींनी मोटारसायकल थांबवून मुलीशी अश्लील वर्तन केले.

आकाशने तिला ओढत पुलाखाली नेण्याचा प्रयत्न केला आणि तिच्या पायजम्याची नाडी ओढली. मात्र मुलीच्या आरडाओरडीनंतर दोन व्यक्ती घटनास्थळी पोहोचले. त्यामुळे आरोपी तेथून पळून गेले.

काय होता उच्च न्यायालयाचा निर्णय?

केवळ स्तन पकडणे आणि पायजम्याची नाडी ओढणे, हा बलात्काराचा गुन्हा नसून, एखाद्या स्त्रीला निर्वस्त्र करण्याच्या हेतूने केलेला हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर या स्वरूपाचे हे कृत्य आहे, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. राममनोहर नारायण मिश्रा यांनी एकाप्रकरणी १७ मार्च २०२५ रोजी दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

 फौजदारी न्यायशास्त्रातील प्रस्थापित तत्त्वांचा चुकीचा वापर केल्यामुळे आम्ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. आरोपींनी बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता, हे त्यांच्या कृतीतून स्पष्टपणे दिसते व त्यामुळे त्यासंदर्भात कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी.