राजकीय पक्षांना आरटीआयअंतर्गत आणा जनहित याचिका : सुप्रीम कोर्टाची केंद्र, निवडणूक आयोगासह सहा पक्षांना नोटीस

नवी दिल्ली : सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करीत माहिती अधिकार कायद्याखाली(आरटीआय)आणण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सवार्ेच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि सहा राष्ट्रीय पक्षांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. भाजप आणि काँग्रेससारख्या पक्षांचा त्यात समावेश आहे.

न�

��ी दिल्ली : सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करीत माहिती अधिकार कायद्याखाली(आरटीआय)आणण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सवार्ेच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि सहा राष्ट्रीय पक्षांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. भाजप आणि काँग्रेससारख्या पक्षांचा त्यात समावेश आहे.
सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू, न्या. अरुण कुमार मिश्रा आणि अमिताव रॉय यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस जारी केली. सर्व राजकीय पक्षांनी २० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेसह सर्व देणग्या जाहीर कराव्या, यासाठी त्यांना आदेश दिले जावे. राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याने त्यांच्यासाठीही आरटीआय लागू केला जावा, अशी विनंती असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्मस् या स्वयंसेवी संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केली आहे.(वृत्तसंस्था)
----------------------------
माहिती आयोगानेही दिला होता आदेश
राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक प्राधिकरण असून त्यांनी आरटीआयअंतर्गत माहिती द्यावी असा विस्तृत आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने यापूर्वी दिला आहे. राजकीय पक्षांना देणग्यांवर आयकर द्यावा लागत नाही तसेच २० हजार रुपयांखालील देणग्या जाहीर करणेही बंधनकारक नाही. राजकीय पक्षांचेच विधिमंडळ आणि कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण असते, असेही भूषण म्हणाले. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणले जावे यासाठी या संघटनेने यापूर्वीही सवार्ेच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
------------------------------
देणग्यांच्या स्रोताची माहिती द्यावी
राजकीय पक्ष बड्या कंपन्या, ट्रस्ट आणि वैयक्तिक देणग्यांमधून मोठा पैसा गोळा करीत असून या देणग्यांच्या स्रोताबाबत पूर्ण माहिती देत नाहीत. सर्व राजकीय पक्षांना उत्पन्न आणि खर्चाची माहिती देणे बंधनकारक केले जावे. संपूर्ण देणग्या आणि निधींची माहिती देताना देणगीदारांबाबतचा विस्तृत तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्याबाबत आदेश दिला जावा, अशी विनंती भूषण यांनी केली. घटनेच्या कलम १० नुसार सर्व खासदार आणि आमदारांवर राजकीय पक्षांचे नियंत्रण असते. या कलमानुसार संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांना पक्षाचा आदेश पाळणे बंधनकारक ठरते; अन्यथा अपात्र ठरविले जाते, याकडे त्यांनी याचिकेत लक्ष वेधले आहे.