लोकप्रशासन, राज्यशास्त्र विषय एकच

लोकप्रशासन आणि राज्यशास्त्र हे विषय प्रासंगिक आणि समान आहेत

यमुनानगर : लोकप्रशासन आणि राज्यशास्त्र हे विषय प्रासंगिक आणि समान आहेत, असा निर्णय पंजाब आणि हरयाना उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला.
या दोन्ही विषयांची पात्रता असलेले विद्यार्थी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांत वरील दोन्ही विषयांच्या प्राध्यापकपदासाठी अर्ज करू शकतात व त्यासाठी निवड होण्याची पात्रताही त्यांच्यात आहे, असे या खंडपीठाने एक न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देताना स्पष्ट केले. निर्णयाचा अर्थ असा की अर्जदाराकडे लोकप्रशासनात पदव्युत्तर पदवी, नेट व पीएचडी आहे तरी तो राज्यशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापकपदासाठी पात्र आहे. जर अर्जदार राज्यशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवीधर, नेट किंवा पीएचडीधारक असेल, तर त्याच्याकडे लोकप्रशासन विषयाच्या प्राध्यापकपदासाठीची पात्रता आहे.
लोकप्रशासन आणि राज्यशास्त्र हे विषय वेगवेगळे आहेत, असे समजून काही लोकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती; परंतु डॉ. युद्धवीर सिंह व डॉ. उदयभान सिंह यांनी वेगवेगळ््या याचिकांच्या माध्यमांतून हे दोन्हीही विषय समान आहेत, असे उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. एक दुसऱ्याच्या अभ्यासक्रमांत महाविद्यालये आणि विद्यापीठांत ते शिकवले जातात.
>यूजीसीनेही एकच मानले
डॉ. उदयभान म्हणाले की, ‘युजीसीने या दोन्ही विषयांना समान समजून शैक्षणिक पदे, संशोधन व प्रशिक्षण आदीबाबतीत समान मानले आहे.’
उच्च न्यायालयाच्या ताजा निर्णयाने केवळ प्रदेशातीलच नव्हे, तर
देशभरातील या दोन्ही विषयांच्या विद्यार्थ्यांत आनंद व्यक्त होत आहे.
कारण आता ते दोन्ही विषयांसाठी अर्ज करून शिक्षण क्षेत्रात आपले करिअर करू शकतात, असे ते म्हणाले.