नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या 2018 सालच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण क्षेत्रावर सर्वात जास्त लक्ष दिले आहे. शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अनेक योजना जाहीर करताना घसघशीत तरतूदही केली आहे. ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त उदरनिर्वाह, रोजगार निर्मिती करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 14.34 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
खरीप पिकांचा जो उत्पादन खर्च आहे त्यापेक्षा दीडपट जास्त आधारभूत किंमत दिली जाईल असे जेटलींनी जाहीर केले. 2016-17 या आर्थिक वर्षात 275 लाख टनाचे विक्रमी उत्पादन झाले. शेतीतून शेतक-याला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळावे हा सरकारचा प्रयत्न असून शेतीकडे आम्ही उद्योग म्हणून पाहतो असे जेटली म्हणाले. 2018-19 या वर्षात कृषी क्षेत्राला 11 लाख कोटी कर्ज स्वरुपात देण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
ठळक मुद्दे -- अन्न प्रक्रिया उद्योग वर्षाला 8 टक्क्याच्या वेगाने वाढत आहे, त्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद.- कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद.- 100 बिलियन डॉलरचा शेतमाल सध्या निर्यात केला जातो. त्यासाठी 42 फूडपार्क उभारणार.- 40 मेगा फूड पार्क उभारण्याची योजना.- 470 एपीएमसी बाजारपेठा इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत, 585 शेती मार्केटच्या सुधारणांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद.- नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन सुरू आहे. त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.- मत्स्य शेती आणि पशूसंवर्धन विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.- विशेष कृषी उत्पादन मॉडेल विकसित करण्याची गरज - अरुण जेटली- यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधांन्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे - अरूण जेटली- शेतकऱ्यांप्रती कटीबद्ध असलेलं सरकार. 2020पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय- अरूण जेटली.- कमी किंमतीत जास्त उत्पन्न घेता यावं यासाठी शेतक-यांना मदत करण्याचा प्रयत्न - अरुण जेटली- शेतकरी कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध, शेतक-यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार.