केंद्राच्या मदतीने ऊसाला एफआरपी दर देणार
By Admin | Updated: January 19, 2015 23:56 IST2015-01-19T23:56:10+5:302015-01-19T23:56:10+5:30
देवेंद्र फडणवीस : शेतकरी मेळाव्यात ग्वाही

केंद्राच्या मदतीने ऊसाला एफआरपी दर देणार
द वेंद्र फडणवीस : शेतकरी मेळाव्यात ग्वाहीन्हावरे / मांडवगण फराटा : केंद्र सरकारच्या मदतीने शेतकर्यांच्या उसाला किमान वाजवी दर (एफआरपी) प्रमाणे भाव मिळेल, त्याचबरोबर यशवंत सहकारी साखर कारखाना चालू करण्याचा ़निर्णय येत्या आठवड्यानंतर घेण्यात येणार्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेतला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मांडवगण फराटा (ता. शिरुर) येथे मांडवगण विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री वाघेश्वर विद्याधाम प्रशालेच्या भव्य प्रांगणात आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते़ फडणवीस म्हणाले, राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवाच्या उसाला एफआरपीप्रमाणे भाव मिळावा, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. केंद्रातून साखर कारखान्यांना मदत व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन साखर निर्यातीवरील अनुदान, कारखान्यांवरील कर्ज, शॉट मार्जिन व साखर कारखान्याच्या अनुषंंगाने असलेले काही आर्थिक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारची मदतीची भूमिका असल्याचा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शब्द दिला आहे़ शेतकर्यांना एफआरपीप्रमाणे भाव देणे कारखान्याना अजिबात अवघड नाही़शेतीसाठी पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासाठी ठिबक सिंचन योजनेसाठी आघाडी सरकारने गेल्या ३ वर्षापासून थकविलेली सबसिडी मार्च महिन्यात होणार्या अधिवेशनात देणार असल्याचे सूतोवाच करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, दुग्ध उत्पादक शेतकर्याला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढताना शासकीय अनुदानाची रक्कम प्रत्यक्ष शेतकर्याला मिळेल याची खबरदारी आम्ही घेतली असून त्याच्या उपाययोजना शासकीय स्तरावरुन काटेकोरपणे अंमलात आणली जाईल, मात्र दुधाच्या भावाचा प्रश्न मिटविण्यासाठी शाश्वत स्वरुपाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे़ आघाडी सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले, मागच्या सरकारने मात्र १०० कोटी रूपये रक्कम दुधउत्पादकांना न देता या व्यवसातील बड्या उद्योजकांच्या घशात घातली़ त्यामुळे सर्वसामान्य दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत भरडला गेला. राज्य सरकारच्या माध्यमातून या राज्यात येत्या काळात अमूल सारखा दुग्ध व्यवसायातील चांगला बँड निर्माण करण्याचा मानस आहे़ राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार सारखी योजना सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून जलसंधारणाच्या कामासाठी राज्य शासनाने १००० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली असल्याने त्यांनी सांगितले़ -----------------