‘आधार’ला संविधानिक दर्जा देणार

विविध प्रकारच्या सबसिडी गरजूंच्या थेट खात्यामध्ये पोहोचणे अधिक सुनिश्चित करण्यास आधार कार्डला संविधानिक दर्जा (स्टॅच्युटरी स्टेट्स) देण्याचा विचार होत आहे

नवी दिल्ली : विविध प्रकारच्या सबसिडी गरजूंच्या थेट खात्यामध्ये पोहोचणे अधिक सुनिश्चित करण्यास आधार कार्डला संविधानिक दर्जा (स्टॅच्युटरी स्टेट्स) देण्याचा विचार होत आहे. सबसिडी लाभार्थींना प्रदान होण्याला कायदेशीर आधार देण्याच्या दृष्टीने सुधारणा केल्या जातील, याबाबत विस्ताराने नंतर स्पष्ट करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एलपीजी सबसिडीचा फायदा थेट खात्यात घेणाऱ्या १६.५ कोटी लोकांपैकी ११.१९ कोटी लोकांना ‘आधार’चे वाटप झालेले आहे. नॅशनल आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आॅफ इंडिया, २०१० हे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहे. संविधानिक दर्जामुळे या कार्डास कायदेशीर आधार प्राप्त होईल व त्याचा वापर विविध कामांसाठी होऊ शकेल. सरकारने याआधीच एलपीजी सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होण्याची योजना ‘आधार’शी जोडली आहे, असे सांगत या यशस्वी अनुभवाचा फायदा खतांच्या थेट डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर)साठीही केला जाईल आणि काही जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ती सुरू होईल, असेही जेटली यांनी या वेळी सांगितले.