केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात दिल्लीकडे कूच करणाऱ्या शेतकरी मोर्चावर केंद्र सरकारकडून अमानुष दडपशाही करण्यात येत आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने दिल्लीकडे निघालेल्या देशभरातील शेतकऱ्यांना विविध राज्यांच्या सीमांवर अडविण्यात येत आहे. अनेक शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. किसान सभेच्या केंद्रीय नेत्यांना अटक केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीचा महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांच्या वतीने किसान सभा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे.
किसान संघर्ष समन्वय समितीने या आंदोलनाची पूर्वकल्पना केंद्र सरकारला दिलेली होती. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मधील विविध संघटनांच्या वतीनेही सरकारला निवेदने देऊन आंदोलनाची पूर्वकल्पना महिन्याभरापूर्वीच देण्यात आली होती. बलिप्रतिपदा दिनी महाराष्ट्रातून पंतप्रधानांना किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली लेटर टू पी.एम. मोहिमेअंतर्गत हजारो पत्रे पाठवून शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या कळविल्या होत्या. शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारी शेतीमालाची अनिर्बंध आयात बंद करा, शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवा, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे व व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्या, सर्व प्रकारच्या शेतीमालाला दीडपट रास्त भावाची हमी द्या, कसत असलेल्या जमिनी कसणारांच्या नावे करा, या मागण्या शेतकरी गेली दोन महिने सातत्याने करत होते.
या संपूर्ण काळात शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करून हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती. केंद्र सरकारने मात्र या ऐवजी प्रत्यक्ष मोर्चा निघाल्यानंतर दडपशाही करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. सरकारची ही कृती लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे. केंद्र सरकार एकीकडे सातत्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या बाता मारत आहे. दुसरीकडे, मात्र बेसुमार शेतीमाल आयात करून व भारतीय शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणखी कमी करणारी धोरणे राबवत आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या या धोरणांच्या विरोधात प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. शेतकऱ्यांवर दडपशाही करून हा असंतोष संपविता येणार नाही. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून व त्यांच्या मागण्या मान्य करूनच यावर मार्ग काढता येईल. केंद्र सरकारने ही बाब लक्षात घ्यावी, दडपशाही थांबवावी व शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आवाहन किसान सभा करत आहे.