सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस दलांना देहविक्री करणाऱ्यांसोबत आणि त्यांच्या मुलांशी आदराने वागण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारे गैरव्यवहार करू नये असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील निर्देश जारी केले. जे अधिकारी इमॉर्टल ट्रॅफिकिंग (प्रिव्हेन्शन) अॅक्ट १९५६ अंतर्गत आपलं कर्तव्य बजावतात त्यांनी देशातील सर्वच व्यक्तींना संविधानाचं संरक्षण मिळालं आहे हे लक्षात ठेवावं, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही देहविक्री करणाऱ्या महिलेला कायद्यानुसार तत्काळ वैद्यकीय मदतीसह सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असं खंडपीठानं सांगितलं “देहविक्री करणाऱ्यांबद्दल पोलिसांचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो, असे दिसून आले आहे. त्यांच्या अधिकारांना मान्यता नाही असं दिसून येतं. ज्यांना सर्व मूलभूत मानवी हक्क आणि घटनेनुसार दिलेले अधिकार आहेत त्यांच्याबद्दल पोलीस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अन्य संस्थांनी संवेदनशील राहायला हवं, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
जर देहविक्री करणारी व्यक्ती वयस्क आहे आणि आपल्या मर्जीनं ती काम करत आहे हे स्पष्ट झालं तर पोलिसांनी त्यात हस्तक्षेप करू नये किंवा कोणतीही फौजदारी करावाई करू नये. संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येकाला सन्मानानं जगण्याचा अधिकार असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. शिवाय देहविक्री करणाऱ्यांना अटक किंवा त्रास दिला जाऊ नये. आपल्या इच्छेनं यात सामील होणं हे अवैध नाही. केवळ वेश्यालय चालवणं अवैध असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
गैरव्यवहार करू नकापोलिसांनी देहविक्री करणाऱ्या कोणाहीसोबत सन्मानानं वागलं पाहिजे आणि त्यांच्यासोबत गैरव्यवहार करू नये. याशिवाय त्यांच्यासोबतची वागणूक हिंसक असू नये किंवा त्यांना कोणत्याही शारीरिक क्रियांसाठी भाग पाडू नये असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. भारतीय प्रेस कौन्सिलने माध्यमांना योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आवाहन केले पाहिजे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. देहविक्री करणाऱ्यांची ओळख, मग ते पीडित असो किंवा आरोपी, अटक, छापे, बचाव कार्यादरम्यान त्यांची ओळख पटेल अशा कोणत्याही फोटोचा वापर न करण्यास न्यायालयानं सांगितलं.
समितीच्या शिफारसींवर निर्देशसर्वोच्च न्यायालयानं राज्यांना शेल्टर होम्सचं सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात घेतलेल्या प्रौढ महिलांचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि त्यांच्या सुटकेसाठी कालबद्ध पद्धतीने कारवाई करता येईल. देहविक्री करणारे यांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी वापरत असलेल्या गोष्टींना गुन्हेगारी सामग्री म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ नये किंवा त्यांना पुरावा म्हणून सादर करू नये, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हे आदेश देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी तयार केलेल्या पॅनलच्या शिफारसींवर दिले. कोरोना महासाथीदरम्यान देहविक्री करणाऱ्यांना आलेल्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.
यावेळी न्यायालयानं सरकार आणि लीगल सर्व्हिस अथॉरिटीला त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत माहिती मिळण्यासाठी आणि कायद्यांतर्गत कशाला परवानगी आहे कशाला नाही याची माहिती देण्यासाठी वर्कशॉपचं आयोजनही करण्यास सांगितलं. दरम्यान, प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाच्या कलम २१ नुसार सन्मानानं जगण्याचा अधिकार असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं.